आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त आरक्षण - कुलस्ते

डिजिटल डेस्क, नागपुर. आदिवासी समाज की स्थिति का जिक्र करते हुए केंद्रीय ग्राम विकास राज्यमंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते ने कहा है कि, आदिवासियों काे पर्याप्त आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। संविधान में आदिवासी विकास के संबंध में विविध प्रावधान हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पा रहा है। देश में आदिवासियों की जनसंख्या साढ़े सात प्रतिशत से आठ प्रतिशत हो गई है। आदिवासियों की जनसंख्या का ध्यान रखें। जनसंख्या के आधार पर उन्हें आरक्षण दिलाया जाए। शनिवार को पत्रकार वार्ता में कुलस्ते बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि, आदिवासी समाज को पर्याप्त आरक्षण देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का आयोजन किया जा रहा है। 

विकास के प्रयास 

कुलस्ते ने दावा किया कि, मंत्री बनने के बाद उन्होंने आदिवासी समाज विकास के लिए बड़े बदलाव किए हैं। आदिवासी मंत्रालय बनने के बाद 177 जिलों के लिए एकलव्य आदर्श विद्यालय बनाने को मंजूरी दी। उनमें सीबीएसई पाठ्यक्रम देने का निर्णय लिया गया। अादिवासी बहुल क्षेत्रों में एमबीबीस की पढ़ाई के लिए मेडिकल अस्पताल खोले जाएंगे। कर्नाटक व गोवा में आदिवासी समाज शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश में 60 प्रतिशत आदिवासी समाज को अब भी बेहतर स्वास्थ्य उपचार सेवा की आवश्यकता है। आदिवासियों की जमीन उद्योग व्यापार के लिए ली जा रही है, लेकिन पुनर्वसन योग्य तरह से नहीं हो पाने से उन्हें अच्छा मुआवजा नहीं मिल पाता है। आदिवासी समाज संगठन के अध्यक्ष पूर्व सांसद साेमजी डामोर, पूर्व मंत्री शिवाजीराव मोघे, पूर्व मंत्री मधुकर िपचड़ उपस्थित थे।

3 राज्यों में बोगस आदिवासी अधिक

कुलस्ते ने कहा कि, बोगस आदिवासी का विषय भी गंभीर है। महाराष्ट्र ,आंध्रप्रदेश व तमिलनाडु में बोगस आदिवासी सबसे अधिक है। वे आदिवासी के नाम पर नौकरी सहित अन्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। बोगस आदिवासी पर कार्रवाई का अधिकार राज्य को है। केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सोमजी डामोर ने कहा कि, देश में 15 करोड़ आदिवासियों का संगठित किया जाएगा। आदिवासियांे को संवैधानिक अधिकार मिला है। आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से उन्हें जागृत किया जा रहा है। आदिवासी समाज विकास से संबंधित विविध प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।