किले के विकास के लिए 23 करोड़
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि शिवनेरी किला और उसके परिसर के विकास के लिए 23 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद जरूरत के अनुसार और राशि उपलब्ध कराई जाएगी। शिवनेरी परिसर के विकास के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों और उनके विकास की दिशा के अनुसार काम कर रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मराठा आरक्षण आंदोलन के समय दर्ज किए गए मामले को कानून की कसौटी पर जांच कर वापस लेने का प्रयास किया जाएगा। जिन मामले में सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है, उन मामलों को वापस लिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महाविकास आघाडी सरकार में एल्गार परिषद की जांच को लेकर कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि एल्गार परिषद और कोरेगांव-भीमा हिंसा दोनों अलग-अलग मामले हैं। कोरेगांव-भीमा हिंसा की जांच को लेकर मुख्यमंत्री ने सरकार की भूमिका स्पष्ट कर दी है।