दवा को छोड़ मनमानी सरकारी खरीदारी पर लगी 31 मार्च तक रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों की तरफ से आर्थिक वर्ष के अंत में बजट राशि को खर्च करने के लिए होने वाली मनमानी और गैर जरूरी सरकारी खरीदी पर रोक लगा दी गई है। सरकार के विभिन्न विभागों में 1 फरवरी 2018 के बाद किसी भी प्रकार की खरीद नहीं की जा सकेगी। सरकारी खरीदी पर यह रोक 31 मार्च 2018 तक लागू रहेगी।

मनमानी सरकारी खरीदारी पर लगी 31 मार्च तक रोक
मतलब अगले दो महीने तक सरकारी खरीद नहीं की जा सकेगी। सोमवार को प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की तरफ से इस बारे में परिपत्र (सर्कुलर) जारी किया गया। सरकार ने आर्थिक वर्ष 2017-18 के लिए सभी प्रशासकीय विभाग व उसके अधिकार क्षेत्र वाले कार्यालयों को 1 फरवरी के बाद किसी भी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी न देने का निर्देश दिया है। सरकारी कार्यालयों के फर्निचर मरम्मत कार्य, जेरॉक्स मशीन, कम्प्यूटर, उपकरण, कार्यशाला, सेमिनार, किराए पर कार्यालय लेने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

प्रस्तावों को मंजूरी के लिए न भेजें
वित्त विभाग ने साफ कहा है कि ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी के लिए न भेजा जाए। केवल दवाई खरीद की अनुमति होगी। सरकार का यह आदेश राज्य के सभी प्रशासकीय विभागों के नियंत्रण में आने वाले कार्यालय, सरकारी महामंडल, अनुदानित संस्था, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के लिए लागू रहेगा।

राज्य सरकार को इस कारण लेना पड़ा फैसला
राज्य सरकार का कहना है कि सरकारी विभागों को हर महीने उपलब्ध कराई गई निधि को योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना होता है। लेकिन सरकार के ध्यान में आया है कि विभिन्न विभाग बजट वर्ष के आखिरी तीने महीनों में बड़े पैमाने पर खर्च करते हैं। इस कारण बजट में आवंटित धन राशि अनावश्यक और गैर प्राथमिकता वाले कामों पर खर्च होती है। इसलिए राज्य सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है।