मनपा की आमसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम के अभिनंदन पर हंगामा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। देश के विभिन्न हिस्सों में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर आंदोलन चल रहा है। शुक्रवार को महानगरपालिका की आमसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के लिए अभिनंदन प्रस्ताव रखा गया लेकिन विपक्ष ने अभिनंदन पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि भले ही नागरिकता संशोधन बिल को देश के दोनों सदनों ने मंजूरी दे दी हो लेकिन फिलहाल मामला उच्चतम न्यायालय में गया है ऐसे में अभिनंदन करना सही नहीं है। इतना ही नहीं विपक्ष नेता तानाजी वनवे ने अभिनंदन प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए सभा का त्याग कर दिया लेकिन 2-3 नगरसेवकाें के अलावा विपक्ष के कई नगरसेवक अपनी कुर्सी से तक नहीं उठे। शुक्रवार 20 दिसंबर को महल स्थित टॉउन हॉल में आयोजित आमसभा में अभिनंदन प्रस्ताव पर हंगामा खड़ा हो गया । मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर आवश्यक बैठक होने के कारण सभा में नहीं थे जबकि पुस्तिका में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेना था जिस वजह से सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

नगरसेवक वीरेन्द्र कुकरेजा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का अभिनंदन करने का प्रस्ताव रखा था। इस पर कांग्रेस नगरसेवक प्रफुल्ल गुड़धे ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि भले ही नागरिकता संशोधन बिल को दोनों सदनों ने पास कर दिया हो लेकिन मामला फिलहाल उच्चतम न्यायालय में गया है। देशभर में जिस कानून बनाने को लेकर हंगामा चल रहा है और नागपुर में भी उसको लेकर आंदोलन हुआ है। ऐसे कानून को पहले लोगों को समझाना चाहिए। इन सबके बीच अधिनियम का अभिनंदन करना सही नहीं है। यह विभाजन करने वाला है।

मैं भी सावरकर की टोपी पहनकर किया समर्थन
इन दिनों वीर सावरकर को लेकर मामला गर्माया हुआ है। शुक्रवार की आमसभा कार्यवाही में सावरकर का समर्थन किया। मनपा के सत्तापक्ष के सभी नगरसेवक और नगरसेविकाएं भगवा रंग की टोपी पर मी पण सावरकर (मैं भी सावरकर) लिखा हुआ पहनकर आमसभा की कार्यवाही में शामिल हुए।

विपक्ष नेता को पार्टी को लेकर संदेह है क्या
जम्मू-कश्मीर से 370 धारा हटाने के अभिनंदन प्रस्ताव पर कांग्रेस के नगरसेवक गुड़धे ने कहा कि मैं कांग्रेस की ओर से विरोध दर्ज करवाता हूं। मजे की बात यह है कि तभी विरोधी पक्षनेता तानाजी वनवे ने खड़े होकर कहा कि मैं भी अपना विरोध दर्ज करवाता हूं। मामले पर चुटकी लेते हुए नगरसेवक चर्चा कर रहे थे कि पार्टी की ओर से विरोध दर्ज होने के बाद विपक्ष नेता को अलग से विरोध दर्ज करवाने की क्या आवश्यकता पड़ी? उनको किसी बात को लेकर संदेह है क्या?