उद्योगों के लिए विशिष्ट कोयला आपूर्ति नीति शीघ्र लेकर आएंगे

डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्रीय राज्यमंत्री, कोयला और खान रावसाहब दानवे ने वीआईए के प्रतिनिधिमंडल से वादा किया कि वे निश्चित रूप से क्षेत्र के एमएसएमई/उद्योग के लिए विशिष्ट कोयला आपूर्ति नीति लेकर आएंगे। वीआईए अध्यक्ष सुरेश राठी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन प्रस्तुत किया और उद्योग द्वारा कोयले की मासिक निश्चित खपत, कोयले की आपूर्ति में निरंतरता, आवंटन और ई-नीलामी में अनियमितता, लागत को बचाने के लिए पास की खदानों से डिलीवरी के संबंध में मंत्री के साथ चर्चा की। दानवे ने अगले महीने वीआईए कार्यालय, नागपुर का दौरा कर कोयले से संबंधित मुद्दों को स्थायी रूप से हल करने के लिए क्षेत्र की औद्योगिक बिरादरी के साथ बातचीत कर औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए एक पारदर्शी कोयला लिंकेज और वितरण नीतियों के साथ सामने आने का आश्वासन दिया।
अधिकारों से वंचित न हों

बैठक में वीआईए सीएसआर फोरम के पूर्व संयुक्त सचिव और अध्यक्ष गिरधारी मंत्री, पूर्व अध्यक्ष प्रफुल दोशी, पंकज बख्शी, बीएमए के अध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल उपस्थित थे। उद्योजकों ने अनुरोध किया कि कोयला मंत्रालय (सीसीईए) की मानक नीति बिजली क्षेत्र और उद्योगों के बीच कोयला आवंटन का उचित अनुपात सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से लागू किया जा सकता है, ताकि औद्योगिक उपभोक्ता अपने वैध अधिकार से वंचित न हों और आम लोगों को सस्ती कीमत पर माल की डिलीवरी के लिए आर्थिक रूप से अपना उत्पादन जारी रख सकें। 

उद्योगों को बचाने का अनुरोध :सीआईएल कोलकाता और डब्ल्यूसीएल नागपुर के संबंधित अधिकारियों को उनकी एफएसए (एलए) मात्रा के खिलाफ उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कोयला जारी करने और ई-नीलामी, स्पॉट/एक्सक्लूसिव, तुरंत और नियमित आधार पर पहले से ही बहुत से उद्योगों को बचाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया। इस अवसर पर सांसद डॉ. विकास महात्मे, एमएलसी चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक गिरीश व्यास, मोहन माते, सुधाकर देशमुख, कृष्णा खोपड़े, महापौर दयाशंकर तिवारी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।