Panna News: महेन्द्र भवन की 16 दुकान सील, एसडीएम ने की बडी कार्रवाई, किराया बकाया होने पर दुकानें की गई सील
- महेन्द्र भवन की 16 दुकान सील
- एसडीएम ने की बडी कार्रवाई
- किराया बकाया होने पर दुकानें की गई सील
Panna News: शहर में शासकीय संपत्तियों के अनुशासित प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एसडीएम संजय कुमार नागवंशी द्वारा आज पुरानी कलेक्ट्रेट महेन्द्र भवन में स्थित 16 दुकानों को नोटिस देकर सील किया गया। यह कार्यवाही उन दुकानदारों के खिलाफ की गई जिन्होंने बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद किराया जमा नहीं किया। प्रशासन द्वारा समय-समय पर किराया जमा करने के निर्देश जारी किए गए थे लेकिन संबंधित दुकानदारों ने निर्देशों को अनदेखा कर दिया। परिणामस्वरूप राजस्व हानि और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना के चलते यह सख्त निर्णय लिया गया। सुबह से ही कलेक्ट्रेट परिसर में हलचल बढ गई। जैसे ही दुकानदारों को सीलिंग की सूचना मिली कई दुकानदार तुरंत कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर किराया जमा करने में जुट गए। कुछ दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों को स्वयं ही बंद कर दिया। कलेक्टर सुरेश कुमार की स्पष्ट नीति है कि शासकीय संपत्तियों के प्रबंधन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उनकी पहल पर जिले भर की शासकीय दुकानों, भूमि व भवनों की जांच-पडताल शुरू की गई है। इस क्रम में यह कार्रवाई एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है। एसडीएम संजय कुमार नागवंशी ने बताया कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद किराया जमा नहीं किया गया। यह कार्यवाही इसलिए जरूरी थी ताकि शासकीय संपत्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सके और समय पर राजस्व की वसूली हो सके। आगे भी इसी तरह की कार्यवाही होती रहेगी।
16 दुकानों पर हुई कार्यवाही
कार्यवाही के दौरान 16 दुकानों को सील किया गया। हालाकि प्रशासन ने दुकानों को पूरी तरह से सील नहीं किया था सभी दुकानोंं के बाहर सील करने संबंधित नोटिस चस्पा किए गए। इस दौरान दुकान क्रमांक ०1 अवध कुमार जडिया, 02 श्रीमति किरण जडिया, 04 शैलेष प्रताप साहू, 06 अभिषेक साहू, 08 राजेश स्वर्णकार, 09 अरूण अरूण कुमार साहू, 10 श्रीमति गीता प्रभा जडिया, 12 रामरूप तिवारी, 16 गगन जडिया, 17 राजेश स्वर्णकार, 18 विकास कुमार तिवारी, 23 राजश्री शर्मा, 24 विमल कुमार शर्मा, 25 अभिलाष साहू, 28 आशीष कुमार त्रिपाठी, 29 प्रणेश शर्मा को आवंटित दुकानों को सील किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अन्य शासकीय संपत्तियों पर बैठे दुकानदारों में भी हडकंप मच गया है। अब सभी को यह स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि यदि किराया समय पर जमा नहीं किया गया तो उन्हें भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पडेगा।
