Pune City News: मांगों को लेकर शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का आंदोलन तेज पुणे यूनिवर्सिटी में किया प्रदर्शन

मांगों को लेकर शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का आंदोलन तेज पुणे यूनिवर्सिटी में किया प्रदर्शन
लंबित मांगों पर सरकार और प्रशासन की ओर से ठोस निर्णय नहीं होने से नाराज हैं कर्मचारी

भास्कर न्यूज, पुणे। शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर बुधवार को सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में लेखनी बंद आंदोलन किया। राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृति समिति के नेतृत्व में हुए आंदोलन में यूनिवर्सिटी के बड़ी संख्या में शिक्षकेत्तर कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने, पांच दिन का कार्य सप्ताह शुरू करने और रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी देने सहित पांच प्रमुख मांगें उठाईं।

कर्मचारियों की पहली मांग सातवें वेतन आयोग के अनुसार 10, 20 और 30 साल की सेवा पूरी करने पर आश्वासित प्रगति योजना के तीन लाभ लागू करने की है। समिति का कहना है कि राज्य सरकार के अन्य विभागों के पात्र कर्मचारियों को योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकेत्तर कर्मचारी इससे वंचित हैं। योजना से संबंधित प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के पास लंबित है। दूसरी मांग 2005 से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू या पूरी होने के बावजूद बाद में नियुक्त हुए पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की है। समिति ने नियुक्ति की तारीख, भर्ती प्रक्रिया और सरकारी अनुदान की स्थिति के अनुसार पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मांग की है।

इसके अलावा अकृषि विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए पांच दिन का सप्ताह लागू करने, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रिक्त शिक्षकेत्तर पद भरने की मंजूरी देने तथा गोंडवाना विश्वविद्यालय के लिए स्वतंत्र संयुक्त उच्च शिक्षा संचालक कार्यालय स्थापित करने की मांग भी की गई है।

आश्वासन के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

मांगों को लेकर 5 नवंबर को समिति की ओर से पुणे स्थित उच्च शिक्षा संचालक कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया था। इस दौरान उच्च शिक्षा संचालक ने दिवाली के बाद उच्च शिक्षा और वित्त विभाग के मंत्रियों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होने से कर्मचारियों ने आंदोलन का अगला चरण शुरू किया।

समिति ने कुलपति को पत्र देकर लेखनी बंद आंदोलन की जानकारी भी दी थी। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगें हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और भविष्य से जुड़ी हैं। बार-बार ज्ञापन देने और आंदोलन स्थगित करने के बावजूद समाधान नहीं होने से नाराजगी बढ़ रही है। मांगों पर जल्द निर्णय नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी गई है।

पिछले दो साल से हमारी मांगों के बारे में बताया जा रहा है कि प्रस्ताव वित्त विभाग के पास लंबित हैं। लेकिन वित्त विभाग से काम करवाना उच्च शिक्षा संचालक की जिम्मेदारी है। उनकी ओर से इस दिशा में कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसलिए हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

-संतोष मदने, सचिव, राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृति समिति

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