Pune City News: घंटा आधारित प्राध्यापकों की समस्याएं दूर करने के लिए बनेगी समिति

भास्कर न्यूज, पुणे। घंटे के आधार पर काम करने वाले (सीएचबी) प्राध्यापकों की लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर मंत्रालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल की उपस्थिति में बैठक हुई। इसमें नेट-सेट और पीएचडी धारक संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने प्राध्यापकों की विभिन्न समस्याओं को उठाया। बैठक में सरकार ने मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए उनके समाधान के लिए उच्चस्तरीय समितियां गठित करने के निर्देश दिए।
बैठक में संघर्ष समिति की ओर से यूजीसी के निर्देशों के अनुसार समान काम, समान वेतन का सिद्धांत लागू करने की मांग की गई। साथ ही वर्तमान में प्रचलित घंटा आधारित शिक्षण (सीएचबी) नियुक्ति पद्धति को बदलकर निश्चित समेकित वेतन पर संविदा आधार पर प्राध्यापकों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव रखा गया। मांग का विस्तृत अध्ययन कर उचित निर्णय लेने के लिए संचालक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
एनईपी के अनुसार कार्यभार तय करने पर चर्चा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार प्राध्यापकों के कार्यभार निर्धारण और उसकी जांच का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। इस पर सकारात्मक सहमति जताते हुए अपर मुख्य सचिव और संचालक, उच्च शिक्षा को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इस विषय पर भी उच्चस्तरीय समिति गठित करने को कहा गया।
प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया गया। 31 अगस्त के शासन निर्णय के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए चयन समिति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अंक निर्धारण पद्धति तय करने के निर्देश विश्वविद्यालयों को दिए गए थे। हालांकि, अब तक प्रक्रिया में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इस पर संज्ञान लेते हुए संचालक, उच्च शिक्षा को सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की तत्काल बैठक बुलाकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, संचालक उच्च शिक्षा डॉ. शैलेंद्र देवलाणकर, उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वहीं, नेट-सेट, पीएचडी धारक संघर्ष समिति की ओर से डॉ. प्रमोद तांबे, डॉ. सुरेश देवढ़े-पाटिल, प्रा. ओंकार कोरोवले और प्रा. अजय बनसोड़े ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर मांगें रखीं।
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