Pune City News: ड्यूटी के समय सीट पर नहीं मिले मनपा के 10 कर्मचारी, प्रशासन ने थमाए नोटिस

ड्यूटी के समय सीट पर नहीं मिले मनपा के 10 कर्मचारी, प्रशासन ने थमाए नोटिस
  • उड़न दस्ते की औचक जांच में ड्यूटी के समय अनुपस्थित मिले कर्मचारी
  • स्थापत्य और शिक्षा विभाग के लिपिक शामिल
  • सात दिनों में जवाब देने का आदेश

भास्कर न्यूज, पिंपरी-चिंचवड़। कार्यालयीन समय में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (मनपा) प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के उड़न दस्ते की औचक जांच में अपनी निर्धारित सीटों से गायब मिले 10 लिपिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। पिछले महीने के अंत में हुई जांच के दौरान ये कर्मचारी ड्यूटी के समय अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे। प्रशासन ने सभी संबंधित कर्मचारियों को नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर विभाग प्रमुख की स्पष्ट सिफारिश के साथ जवाब देने का निर्देश दिया है।

प्रशासन के अनुसार, प्रभावी और नागरिकों के प्रति जवाबदेह व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्मचारियों का कार्यालयीन अनुशासन का पालन करना जरूरी है। इस संबंध में पहले भी परिपत्र जारी कर निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कर्मचारी अपने विभाग और निर्धारित सीटों से अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। इसी के चलते उड़न दस्ते के माध्यम से औचक जांच कराई गई। इसमें स्थापत्य और शिक्षा विभाग के 10 कर्मचारी निर्धारित समय पर अपनी जगह पर मौजूद नहीं मिले।

मनपा प्रशासन ने कर्मचारियों की इस लापरवाही को महाराष्ट्र नागरी सेवा (आचरण) नियम, 1979 के नियम 3 और महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 56 (1) का प्रथमदृष्टया उल्लंघन माना है। इसी आधार पर संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

स्थापत्य और शिक्षा विभाग के कर्मचारी शामिल

नोटिस पाने वालों में स्थापत्य विभाग के मुख्य लिपिक सुनील शंकर चव्हाण और विशाल बालासाहेब कांबले के अलावा लिपिक स्वाती विलास गुल्हाने, मनीषा सुरेंद्र इंगवले, प्रगति राकेश कांबले, राहुल दिलीप सकटे, संकेत विजयकुमार पेटकर और प्रियांका पांडुरंग कोंढालकर शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग के लिपिकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

जवाब नहीं मिला तो होगी कार्रवाई

मनपा उपायुक्त संदीप खोत ने सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से ये नोटिस जारी किए हैं। इसमें महाराष्ट्र नागरी सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1979 के नियम 5 और महानगरपालिका अधिनियम की धारा 56 (2) के तहत पूछा गया है कि संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सात दिनों के भीतर मिलने वाला जवाब संतोषजनक नहीं होने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। उपायुक्त संदीप खोत ने अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी कार्यालयीन अनुशासन बनाए रखने और ड्यूटी के समय अपनी निर्धारित सीट पर उपस्थित रहने की हिदायत दी है।

Created On :  

Tags

Next Story