Pune City News: समान वेतन की मांग को लेकर न्यायालयीन कर्मचारियों का काम बंद आंदोलन

समान वेतन की मांग को लेकर न्यायालयीन कर्मचारियों का काम बंद आंदोलन
  • उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तर्ज पर वेतन देने की मांग
  • 21 महीने से शासन के पास लंबित है प्रस्ताव
  • पिंपरी-चिंचवड़ के कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल

भास्कर न्यूज, पिंपरी-चिंचवड़। महाराष्ट्र के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों ने समान काम, समान वेतन की मांग को लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों की मांग है कि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तर्ज पर उन्हें भी समान वेतन दिया जाए। इस संबंध में भेजा गया प्रस्ताव पिछले 21 महीने से शासन के पास लंबित है। बार-बार मांग उठाने और फॉलोअप करने के बावजूद निर्णय नहीं होने से कर्मचारियों ने अब हड़ताल का रास्ता अपनाया है। इस आंदोलन में पिंपरी-चिंचवड़ के न्यायालयीन कर्मचारी भी शामिल हुए हैं।

न्यायिक स्तर पर मंजूरी, शासन का निर्णय बाकी

आंदोलन में शामिल पिंपरी-चिंचवड़ के कर्मचारियों का कहना है कि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तर्ज पर समान वेतन देने की मांग को न्यायिक स्तर पर मंजूरी मिल चुकी है। इसके बावजूद शासन की ओर से अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य के चारों अध्यक्षों के माध्यम से शासन के पास लगातार प्रस्ताव का फॉलोअप किया जा रहा है। हर दो-तीन महीने में शासन को इस संबंध में याद दिलाया जाता है, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है।

पहले प्रदर्शन, अब अनिश्चितकालीन हड़ताल

कर्मचारियों ने इससे पहले काली पट्टी बांधकर काम किया था। इसके अलावा प्रदर्शन और विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से भी शासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई। हालांकि, मांगों पर कोई निर्णय नहीं होने से कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का फैसला लिया। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल के कारण राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज प्रभावित होने की आशंका है।

21 महीने से लंबित है प्रस्ताव

न्यायालयीन कर्मचारी संगठन (गट-क) की उपाध्यक्ष योगिता अमोल पवार ने कहा कि समान काम, समान वेतन का प्रस्ताव पिछले 21 महीने से शासन के पास लंबित है। उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तर्ज पर महाराष्ट्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को भी समान वेतन मिलना चाहिए। बार-बार फॉलोअप करने के बावजूद शासन निर्णय नहीं ले रहा है। इसलिए मजबूरी में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करनी पड़ी है। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

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