Pune City News: कोरेगांव पार्क में नॉर्थ मेन रोड होगा चौड़ा, जमीन अधिग्रहण पर खर्च होंगे 21.40 करोड़

भास्कर न्यूज, पुणे। कोरेगांव पार्क क्षेत्र में यातायात जाम की समस्या दूर करने के लिए पुणे महानगरपालिका ने नॉर्थ मेन रोड के चौड़ीकरण का निर्णय लिया है। इसके लिए निजी जमीनों का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किया जाएगा। हाल ही में हुई स्थायी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर महानगरपालिका 21 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च करेगी।
शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या और तेजी से हो रहे विस्तार के कारण कई प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है। कोरेगांव पार्क क्षेत्र में भी नागरिकों को रोजाना जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए महानगरपालिका ने विकास योजना (डीपी) में शामिल नॉर्थ मेन रोड को चौड़ा करने की योजना बनाई है।
11 से 14 मीटर है सड़क की मौजूदा चौड़ाई
नियोजन के अनुसार नॉर्थ मेन रोड की चौड़ाई 30 मीटर होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में सड़क की चौड़ाई केवल 11 से 14 मीटर है। कार्निवल चौक से ताड़ीगुत्ता चौक तक सड़क को 30 मीटर चौड़ा करने के लिए करीब 3,040 वर्ग मीटर निजी जमीन की आवश्यकता है। यह जमीन निजी मालिकों के पास है।
इससे पहले सड़क चौड़ीकरण के लिए अपनी जमीन देने वाले कुछ जमीन मालिकों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने का आरोप है। इसी वजह से क्षेत्र के अन्य जमीन मालिक भी अपनी जमीन देने का विरोध कर रहे हैं। महानगरपालिका प्रशासन ने कई बार जमीन अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन जमीन मालिक तैयार नहीं हुए। इसके बाद प्रशासन ने अनिवार्य भूमि अधिग्रहण का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया।
जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी राशि
अनिवार्य भूमि अधिग्रहण कानून के तहत निजी जमीन का अधिग्रहण करने के लिए महानगरपालिका को जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित राशि जमा करनी होती है। इसके लिए प्रशासन ने 21 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव स्थायी समिति के सामने रखा था। समिति ने हाल ही में हुई बैठक में इसे मंजूरी दे दी है।
स्थायी समिति के अध्यक्ष श्रीनाथ भीमाले ने कहा कि कोरेगांव पार्क क्षेत्र में यातायात जाम की समस्या दूर करने के लिए नॉर्थ मेन रोड का चौड़ीकरण जरूरी है। इसलिए अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के माध्यम से आवश्यक जमीन महानगरपालिका के कब्जे में ली जाएगी। इसके लिए 21 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि बजट में आवंटित की जाएगी।
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