Pune City News: अब पुणे में चलेगी भारत टैक्सी, 50 हजार से अधिक चालक हुए रजिस्टर्ड
- 15 नवंबर को अमित शाह करेंगे सेवा का शुभारंभ
- यात्रियों को नहीं देना होगा सर्ज प्राइसिंग का अतिरिक्त किराया
- चालकों को मिलेगा मेहनत का पूरा पैसा
भास्कर न्यूज, पुणे। सहकारिता के आधार पर शुरू की जा रही ‘भारत टैक्सी’ सेवा अब पुणेकरों के लिए उपलब्ध होने जा रही है। रविवार, 15 नवंबर को तलेगांव दाभाड़े स्थित नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड (एनएचईसीएल) में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों इस सेवा का आधिकारिक शुभारंभ होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे।
महाराष्ट्र कामगार सभा के अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर ने बताया कि निजी टैक्सी एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी और यात्रियों से वसूले जाने वाले अतिरिक्त किराये को रोकने के उद्देश्य से भारत टैक्सी की शुरुआत की जा रही है। फिलहाल निजी कंपनियां सर्ज प्राइसिंग के नाम पर अधिक किराया वसूलती हैं। वहीं, चालकों की कमाई से भी बड़ी मात्रा में कमीशन काटा जाता है। इससे यात्रियों के साथ-साथ चालकों का भी आर्थिक शोषण होता है।
पुणे में 50 हजार से अधिक चालकों का पंजीकरण
डॉ. क्षीरसागर के अनुसार, पुणे शहर में ही अब तक 50 हजार से अधिक कैब और रिक्शा चालकों ने भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है। ये चालक सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें यात्रियों और चालकों के लिए अलग-अलग ऐप की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने बताया कि इस सेवा के लिए महज एक रुपए में करार किया गया है। इसका उद्देश्य निजी कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती देकर परिवहन क्षेत्र में सहकारिता और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है।
बारिश हो या तेज धूप, किराया रहेगा तय
भारत टैक्सी की सबसे बड़ी विशेषता इसका निश्चित किराया होगा। मौसम की स्थिति चाहे कैसी भी हो, बारिश हो या तेज हवा, ऐप पर दिखने वाले किराये में बदलाव नहीं होगा। यानी यात्रियों को सर्ज प्राइसिंग के नाम पर अतिरिक्त पैसे नहीं देने पड़ेंगे। साथ ही चालकों को उनकी मेहनत का उचित आर्थिक लाभ मिल सकेगा।
डॉ. क्षीरसागर ने कहा कि भारत टैक्सी केवल परिवहन का एक नया विकल्प नहीं है, बल्कि यात्रियों को पारदर्शी सेवा और चालकों को सम्मानजनक आय उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। निजी एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाने के साथ ही यह पहल परिवहन क्षेत्र में आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।