Pune City News: कचरा ले जाने वाले वाहनों के जीपीएस रिकॉर्ड और दस्तावेज मांगे गए
भास्कर न्यूज, पुणे। लोनी कालभोर के वडाले बस्ती के पास वन विभाग और निजी खेतों में अवैध कचरा डिपो शुरू कराने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मनपा प्रशासन ने पिछले एक साल से किसानों के खतों में कचरा ले जाने वाले बीआरसी कंटेनर वाहनों की जीपीआरएस ट्रैकिंग की जानकारी और दस्तावेज मांगे हैं।
वहां खेतों में गीला कचरा डालने की आड़ में कुछ ठेकेदार और मनपा अधिकारी आर्थिक लाभ के लिए मिश्रित कचरा अवैध तरीके से डंप कर रहे हैं। लोणी कालभोर के वडाले बस्ती में शहर से हजारों टन मिश्रित कचरा अवैध रूप से किसानों के खेतों और उससे सटे वन विभाग के करीब एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फेंके जाने की बात सामने आई है। मनपा प्रशासन किसानों को मांग के अनुरूप गीला कचरा उपलब्ध कराती है। कचरा ले जाने वाले ठेकेदार को दूरी के हिसाब से प्रति टन 573 से 700 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाता है। खास बात यह है कि कचरा खेतों में जाता है या नहीं, किस किसान ने कितना कचरा मांगा है, इसका कोई ऑडिट नहीं हुआ है। वडाले बस्ती में ठेकेदार द्वारा खुद ही किसान का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड ले जाने की बात सामने आई है। इस जगह पर हजारों टन गीला कचरा और मिश्रित कचरा जमा हो गया है।
वाहन डिपो से मांगा रिकॉर्ड
इसको लेकर खबरें प्रकाशित होने के बाद मनपा आयुक्त नवलकिशोर राम ने अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. और अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर को मालमे की जांच के आदेश दिए हैं। इस बारे में पृथ्वीराज बी.पी. ने बताया कि खेतों में कचरा परिवहन करते समय दुर्घटनाग्रस्त हुए बीआरसी के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हो गई है। इस बीआरसी की कोई जीपीआरएस ट्रैकिंग नहीं मिली है। पिछले एक साल में खेतों तक कचरा ले जाने वाले वाहनों के जीपीआरएस रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए वाहन डिपो विभाग को कहा गया है।
वडाले बस्ती के पास डंप किए गए कचरे की जानकारी के लिए अधिकारियों को मौके पर निरीक्षण करने को कहा है। साथ ही पिछले एक साल तक कचरा ले जाने वाले वाहनों के जीपीआरएस रिकॉर्ड, किसानों के मांग पत्र, 7/12 और आधार कार्ड मांगकर जांच की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- पवनीत कौर, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा
