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डे-नाइट टेस्ट मैच टेस्ट क्रिकेट को विकसित करने की ओर एक बड़ा कदम : गांगुली

हाईलाइट
- गांगुली का मानना है कि, डे-नाइट टेस्ट मैच खेल के सबसे बड़े प्रारूप को उसकी खोई हुई पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगा
- भारत को 22 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में बांग्लादेश के साथ अपना पहला डे-नाइट टेस्ट मैच खेलना है
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सौरव गांगुली का मानना है कि डे-नाइट टेस्ट मैच खेल के सबसे बड़े प्रारूप को उसकी खोई हुई पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। भारत को 22 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में बांग्लादेश के साथ अपना पहला डे-नाइट टेस्ट मैच खेलना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को ही भारत के साथ कोलकाता में पहले दिन-रात के टेस्ट मैच को हरी झंडी दी।
गांगुली ने कहा, डे-नाइट टेस्ट मैच एक बहुत बड़ा कदम है और हमारा मानना है कि यह दर्शकों और युवा बच्चों को स्टेडियम तक लेकर आएगा। मैं बेहद गर्व महसूस कर रहा हूं कि ईडन गार्डन भारत में होने वाले पहले दिन-रात के टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा।
गांगुली ने कहा, मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नज्मुल हसन और उनकी टीम को इतने कम समय में हमारे अनुरोध को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं भारत के कप्तान विराट कोहली को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि यह भारतीय क्रिकेट में एक विशेष चीज की शुरुआत है।
गांगुली ने कहा, यह भारतीय क्रिकेट में एक विशेष चीज की शुरुआत है। देश की क्रिकेट को आगे ले जाना ही नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और एपेक्स काउंसिल के सदस्यों की प्राथमिकता है। भारत के पूर्व कप्तान और BCCI के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट की प्राथमिकता सबसे अधिक है और हम इस प्रारूप को वापस लोकप्रिय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।