डिजिटल डेस्क। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नए अध्यक्ष बनने के बाद सौरव गांगुली ने भ्रष्टाचार मुक्त कार्यकाल का वादा किया। उन्होंने कहा कि, वह दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड को उसी तरह से चलाएंगे जैसे उन्होंने भारतीय टीम का नेतृत्व किया था।

Mr. @SGanguly99 officially assumes office as President of the BCCI pic.twitter.com/D5rt6gTaA5

— BCCI (@BCCI) 23 October 2019

गांगुली ने बोर्ड जनरल बॉडी मीटिंग में औपचारिक रूप से बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि, ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त वातारवरण से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सौरव गांगुली ने बीसीसीआई का अध्यक्ष पद संभालने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 

अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए गांगुली ने कहा कि, वह गुरुवार को मौजूदा कप्तान विराट कोहली से बात करेंगे। उन्होंने कहा, विराट कोहली भारतीय क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हम उनकी बात सुनेंगे, परस्पर सम्मान होगा, राय होगी।

BCCI के नए अध्यक्ष गांगुली ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि, चैंपियन इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। जब तक मैं यहां हूं, यहां हर किसी का सम्मान होगा। धोनी जुलाई में हुए वनडे वर्ल्ड कप से भारत के सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद से टीम में नहीं हैं। उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लिया था। ऐसा माना जा रहा है कि, वे दिसंबर में वापसी करेंगे।

भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली बीसीसीई के 39वें अध्यक्ष बनें हैं। वहीं गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीई सचिव और उत्तराखंड के महिम वर्मा बोर्ड के नए उपाध्यक्ष बने। इनके अलावा बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण ने कोषाध्यक्ष और केरल के जयेश जॉर्ज ने संयुक्त सचिव का पद संभाला।

गांगुली का बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए नामांकन सर्वसम्मति से हुआ है। गांगुली सिर्फ 10 महीनें की बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। अगले साल जुलाई में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। नए नियमों के मुताबिक कोई भी सदस्य छह साल तक क्रिकेट बोर्ड के किसी पद पर रह सकता है। गांगुली पांच साल से बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है। इसलिए उनका कार्यकाल सिर्फ दस महीने का है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।