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क्रिकेट: लॉकडाउन में भी कोहली एंड कंपनी की फिटनेस पर ट्रेनर की कड़ी नजर

हाईलाइट
- भारतीय क्रिकेट टीम के ट्रेनर लॉकडाउन में भी खिलाड़ियों की फिटनेस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं
- भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को लॉकडाउन में भी फिटनेस चार्ट दिया गया है
- ट्रेनर निक वेब और फिजियो नितनि पटेल एएमएस के जरिए खिलाड़ियों की फिटनेस पर करीबी नजर बनाए रखे हैं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के ट्रेनर लॉकडाउन में भी खिलाड़ियों की फिटनेस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। टीम के खिलाड़ियों को इस बंद में भी फिटनेस चार्ट दिया गया है और ट्रेनर निक वेब और फिजियो नितनि पटेल एथलीट मॉनीटरिंग सिस्टम (एएमएस) के जरिए खिलाड़ियों की फिटनेस पर करीबी नजर बनाए रखे हैं।
टीम प्रबंधन से संबंध रखने वाले एकसूत्र ने बताया कि, अनुबंधित खिलाड़ियों को संभालने के अलावा निक और नितिन इन खिलाड़ियों की प्रगति के साथ-साथ एएमएस एप के जरिए उन क्षेत्रों पर भी ध्यान दे रहे हैं जहां सुधार की जरूरत है। सूत्र ने कहा, खिलाड़ी जैसे ही डाटा एप पर डालते हैं निक और नितिन उसे चैक करते हैं और हर दिन खिलाड़ियों की प्रगित को परखते हैं। एक पूर्व खिलाड़ी ने हाल ही में कहा था कि लॉकडाउन का मतलब यह नहीं है कि खिलाड़ी अपनी फिटनेस को दरकिनार कर लजीज खाने का आनंद लें।
सूत्र ने कहा, यह खिलाड़ी काफी पेशेवर हैं। टीम में जो कल्चर कप्तान विराट कोहली ने सेट किया है उसके मुताबिक एक बार वो अपना पसंदीदा खाना खा सकते हैं। लेकिन फिटनेस स्ट्रैंडर्ड की कीमत पर नहीं। एएमएस एप के लिए जरिेए वो समझ सकते हैं कि, वह कब कितनी कैलोरी खा सकते हैं और कब उन्हें इससे दूर रहना है। खिलाड़ियों को किस तरह की एक्सरसाइज करने को कहा गया है, यह पूछने पर सूत्र ने कहा, रूटीन खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।