समन: केरल पुलिस ने एनआरआई बिजनेसमैन को समन किया जारी
डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरल पुलिस ने यूके निवासी मलयाली व्यवसायी को समन जारी किया है, जिसने अपने गृहनगर कोट्टायम में एक अत्याधुनिक खेल परिसर की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी मंजूर ग्राम परिषद के अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। उसे जल्द से जल्द पेश होने को कहा गया है। शाजिमोन जॉर्ज ने 7 नवंबर को स्थानीय ग्राम परिषद के समक्ष "उदासीन व्यवहार" और केरल में कॉम्प्लेक्स खोलने के लिए आवश्यक परमिट प्रदान करने में देरी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया।
मंज़ूर ग्राम परिषद के अधिकारियों के साथ उनके विरोध और लड़ाई ने मीडिया का ध्यान खींचा, जिससे परिषद के सदस्यों को झुकना पड़ा। जॉर्ज 18 नवंबर को यूके लौट आए। जॉर्ज ने शनिवार को मीडिया से फोन पर कहा, "17 तारीख को, मैं स्थानीय पुलिस स्टेशन गया और उन्हें सूचित किया कि मैं वापस लौट रहा हूं और मेरे पास विरोध प्रदर्शन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।"
जॉर्ज ने कहा, ''कल, सुबह-सुबह (ब्रिटेन के समयानुसार), मुझे मेरे गृह नगर के स्थानीय पुलिस अधिकारी का फोन आया और मुझे मेरे खिलाफ मामले के बारे में सूचित किया गया और कहा गया कि मुझे जल्द से जल्द उनके सामने पेश होना होगा। मुझे बताया गया कि मामला 7 नवंबर को दर्ज किया गया था, जिस दिन मैंने ग्राम परिषद के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था। अजीब बात यह है कि जब मैंने पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें बताने का शिष्टाचार दिखाया, तब भी पुलिस अधिकारियों ने मुझे मामले के बारे में सूचित नहीं किया और अगर कहा होता, तो मैं इसके लिए अपना बयान देता।''
जॉर्ज ने कहा, ''मैं बस इतना कह सकता हूं कि पुलिस और राजनेताओं को एक निश्चित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन वे हमेशा प्रतिशोधात्मक तरीके से कार्य करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि, मैंने परिषद को लिखित रूप में दिया था कि मैं परिसर में विरोध प्रदर्शन करूंगा और उन्होंने मेरा पत्र स्वीकार कर लिया और इसलिए मैंने परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस आई और मुझे जबरन उठाकर ऑफिस के बाहर कर दिया।''
एनआरआई ने कहा, वह आगे की कार्रवाई देख रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से ब्रिटेन में रह रहे जॉर्ज ने अपने गांव में एक खेल परिसर खोलने का फैसला किया था, जिसका आधिकारिक तौर पर दो राज्य मंत्रियों ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था। हालांकि, इसे जनता के लिए नहीं खोला जा सका क्योंकि मंजूर ग्राम परिषद ने भवन संख्या नहीं दी थी और परिसर को खोलने के लिए एनआरआई से 36 प्रमाणपत्रों की मांग कर रही थी। उनके दिनभर के विरोध के बाद मामला सुलझ गया था लेकिन अब उन पर फिर से दबाव डाला गया है।
--आईएएनएस
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