मुंबई, 3 जून (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता अभय देओल ने बॉलीवुड सेलेब्रिटीज की आलोचना की है, जो अपने देश की समस्याओं के बारे में आवाज न उठाकर अमेरिका के ब्लैक लाइव्स मूवमेंट को अपना समर्थन देने के लिए आगे आ रहे हैं।

अभय ने कहा है कि यह अपने देश के लिए प्रासंगिक आंदोलन और क्रियाकलापों को करने का समय है।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

अभय लिखते हैं, क्या यह वक्त इन सारी चीजों के लिए है? अब जब जागरूक इंडियन सेलेब्रिटीज और मिडिल क्लास अमेरिका में प्रणालीगत नस्लवाद के साथ लड़ने के लिए एकजुट हो रहे हैं, शायद वे अपने यहां की समस्याओं के प्रति ही अनजान हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया को हिंसा का निर्यात किया है। उन्होंने इसे पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा खतरनाक जगह बना दिया है। ऐसा होना तो अपरिहार्य था।

अभय ने आगे लिखा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे इसके हकदार हैं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि इस तस्वीर को इसकी पूरी समग्रता के साथ देखें। मैं कह रहा हूं कि अपने देश में प्रणालीगत समस्याओं के लिए आवाज उठाकर उनका समर्थन करें, क्योंकि ये भी आगे चलकर कुछ ऐसा ही बनकर उभर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि उनके नेतृत्व का पालन करें, लेकिन उनके कार्यो का अनुसरण न करें। अपने देश के लिए प्रासंगिक कार्यों को करें, उनके लिए मुखर बनें। ब्लैक लाइव्स मूवमेंट इसी के बारे में ही तो है। समग्र रूप में हम या वे नहीं, बल्कि बात एक पूरे देश की है। हैशटैगमाइग्रेंटलाइव्समैटर, हैशटैगपूअरलाइव्समैटर हैशटैगमाइनरिटीलाइव्समैटर।

पिछले कुछ दिनों में करण जौहर, प्रियंका चोपड़ा जोनस, करीना कपूर खान, दिशा पटानी और ईशान खट्टर सहित कई हस्तियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है, जो पुलिस हिरासत में एक अश्वेत अमेरिकी की मौत से संबंधित है, जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।