जम्मू-कश्मीर : बडगाम जिला प्रशासन पर कोविड खर्च का हिसाब न देने का आरोप

श्रीनगर, 29 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के अधिकारियों पर बुधवार को एक प्रमुख आरटीआई कार्यकर्ता ने आरटीआई अधिनियम के तहत कोविड से संबंधित व्यय का खुलासा नहीं करने का आरोप लगाया है।

एक प्रमुख स्थानीय आरटीआई कार्यकर्ता राजा मुजफ्फर भट ने बुधवार को बडगाम के डीएम को लिखा, आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) के तहत सभी सार्वजनिक अधिकारियों को विशेष रूप से खरीद से संबंधित विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सूचनाओं का स्वैच्छिक प्रकटीकरण करना सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है।

उन्होंने आगे लिखा, जैसा कि हम कोविड-19 महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में लोग महामारी का मुकाबला करने के कारण किए जा रहे खर्च में पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर कोविड-19 से लड़ने पर खर्चो का स्वैच्छिक प्रकटीकरण करना और सार्वजनिक डोमेन के तहत इसे उपलब्ध कराना अनिवार्य है, ताकि लोगों का विश्वास बहाल हो। साथ ही सरकार का यह महान कार्य उस काम का हिस्सा बन जाए जो वह इस घातक वायरल बीमारी का मुकाबला करने के लिए कर रही है।

भट ने लिखा, मैं जब आपकी वेबसाइट पर गया तो मुझे मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध जानकारी मिली, लेकिन वहां कोविड-19 के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी और न ही खर्च के बारे में जानकारी थी। दूसरी ओर, पूरे भारत में सभी केंद्रीय सरकारी विभाग की वेबसाइटों और सभी जिला विभाग की वेबसाइटों पर ये विवरण प्रमुखता से उपलब्ध हैं।