मुसीबत में सरकार: बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की नीतियों का विरोध, मोहम्मद यूनुस की रातों-रात बढ़ी बेचैनी
- यूनुस सरकार की नीतियों को लेकर असंतोष
- सचिवालय में विरोध प्रदर्शन, एनबीआर निष्क्रिय, नगर भवन पर लगा ताला
- देश में व्यापारियों को मारा जा रहा है -प्रदर्शनकारी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की नीतियों को लेकर नागरिक प्रशासन और व्यापार क्षेत्र में असंतोष फैला है। देश में कर्मियों और व्यापारियों के प्रदर्शन से रातों-रात यूनुस सरकार की बेचैनी बढ़ गई।
पिछले सप्ताह यूनुस की अंतरिम कैबिनेट ने इस कानून को मंजूरी दी थी, और अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। इसी से पहले कानून का विरोध हो रहा है। शिक्षक अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाने की बात कह रहे है। राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड के अधिकारी काम का बहिष्कार कर रहे है। सभी आयात-निर्यात गतिविधियां बाधित हो रही है।
बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रसारित होने वाले ‘प्रथम आलो’ न्यूज पेपर ने एक रिपोर्ट का शीर्षक छापा है“सचिवालय में विरोध प्रदर्शन, एनबीआर निष्क्रिय, नगर भवन पर लगा ताला”, आपको बता दें इस खबर में सरकारी कर्मचारियों की सेवा से जुड़े एक प्रस्तावित कानून के खिलाफ कर्मचारियों के जारी प्रदर्शन, राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड के अधिकारियों और ढाका दक्षिण नगर निगम के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया गया है।
पिछले आठ महीनों में, बांग्लादेश निवेश विकास प्राधिकरण एक भी निवेशक लाने में असफल रहा है। सरकारी कर्मचारियों ने लगातार दूसरे दिन बांग्लादेश सचिवालय के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन प्रस्तावित सरकारी सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के खिलाफ हुआ। प्रदर्शनकारी काला कानून बताकर इसे वापस लेने की मांग कर रहे है। आपको बता दें इस कानून से अधिकारियों के प्रति दंडात्मक कार्रवाई करना और सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करना सरल हो गया है।
विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों का कहना है कि देश में व्यापारियों को उसी तरह मारा जा रहा है जैसे 1971 के मुक्ति संग्राम में बुद्धिजीवियों को मारा गया था। एक व्यापारी नेता ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अधिक से अधिक लोगों के बेरोजगार होने से स्थिति बदत्तर हो सकती है।
