IND-PAK Ceasefire: विदेश मंत्रालय ने ट्रंप सरकार के दावे को फिर नकारा, कहा - भारत-पाक सीजफायर में टैरिफ मुद्दे पर नहीं हुई कोई चर्चा
- सीजफायर में टैरिफ मुद्दे पर नहीं हुई कोई चर्चा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का राग आलापने वाले अमेरिका के दावों भारतीय विदेश मंत्रालय सिरे से नकारते आया है। लेकिन, इसके बावजूद अमेरिका खुद को क्रेडिट देने से पीछे नहीं हट रहा है। इस बीच भारत ने गुरुवार को एक बार फिर से स्पष्ट करते हुए कहा कि सीजफायर कराने का फैसला भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से हुआ था।
अमेरिका के दावों को विदेश मंत्रालय ने फिर किया खारिज
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "जहां तक पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का सवाल है, हमारा रुख स्पष्ट है। कोई भी संबंध द्विपक्षीय होना चाहिए। हम दोहराना चाहेंगे कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। उन्हें भारत को उन कुख्यात आतंकवादियों को सौंपना होगा, जिनके रिकॉर्ड और सूची हमने कुछ साल पहले उन्हें सौंपी थी. जम्मू-कश्मीर पर वार्ता तभी होगी जब पीओके खाली हो जाएगा और जब पाकिस्तान हमें यह क्षेत्र सौंप देगा।"
विदेश मंत्रालय ने कहा, "जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, यह तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आतंक और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते वैसे ही आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते।"
ट्रंप ने टैरिफ के जरिए भारत-पाक में कराया सीजफायर
बता दें, इससे पहले यूएस के एक कोर्ट में ट्रंप प्रशासन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ही टैरिफ के जरिए भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर के लिए तैयार किया। ट्रंप के अधिकारी हॉवर्ड लुटनिक ने कोर्ट में कहा था कि अगर सरकार की टैरिफ लगाने की शक्तियों को कम किया जाता है तो भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ सीजफायर टूट जाएगा।
