काबुल, 13 सितंबर (आईएएनएस) अफगानिस्तान ने दोहा में काबुल सरकार और तालिबान के बीच बहुप्रतीक्षित आमने-सामने की वार्ता का बड़े पैमाने पर स्वागत किया है। हालांकि वह दशकों के संघर्ष के बाद युद्धग्रस्त देश में स्थायी शांति लाने के लिए इस जटिल प्रक्रिया के परिणाम को लेकर सतर्क है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, दोहा में शनिवार को अंतर-अफगान वार्ता हुई, जिसमें विभिन्न देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोपिंयो और पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी शामिल थे।

समारोह का उद्घाटन अफगानिस्तान के उच्च परिषद के राष्ट्रीय पुनर्गठन के अध्यक्ष अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने किया।

पूर्व खुफिया प्रमुख मोहम्मद मासूम स्टेनकेजई के नेतृत्व में 21 सदस्यीय अफगान टीम अफगानिस्तान के लंबे समय से चल रहे युद्ध का हल निकालने के लिए तालिबान प्रतिनिधिमंडल से मिल रही है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक विश्लेषक और राज्य में दैनिक अनीस के प्रधान संपादक मोहम्मद शाकिर जरीबी ने कहा, दोहा में अंतर-अफगान वार्ता का उद्घाटन समारोह आज अफगानिस्तान के लोगों के लिए देश में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक सुनहरा अवसर और ऐतिहासिक दिन है।

वार्ता को जटिल प्रक्रिया बताते हुए विश्लेषक ने कहा, वार्ता की शुरुआत एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन पिछले 19 वर्षों में देश ने जिन मूल्यों और उपलब्धियों को हासिल किया है, उन्हें स्वीकार करना तालिबान के लिए मुश्किल है।

एक अन्य स्थानीय पर्यवेक्षक खान मोहम्मद दानेशो ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ से कहा, साल 2001 में क्षेत्र में तालिबान के शासनकाल के खात्मे के बाद से सरकार को मान्यता देने और महिलाओं के अधिकारों, मानवाधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता और अफगानिस्तान में हुई प्रगति का समर्थन करने के लिए तालिबान समूह को समझाना मुश्किल है।

हालांकि अबदी दैनिक के प्रधान संपादक दानेशजो ने वार्ता को एक सुनहरा अवसर बताते हुए कहा, हमें देश के भविष्य के बारे में आशावादी होना चाहिए, क्योंकि युद्ध समाधान नहीं है और सरकार के साथ शांति वार्ता में तेजी लाने के लिए तालिबान अंतत: संघर्ष विराम को स्वीकार करेगा।

उन्होंने आगे कहा, तालिबान द्वारा संघर्ष विराम या हिंसा में कमी करने को अपनाना राजनीतिक साधनों के माध्यम से देश की समस्याओं को हल करने की दिशा में इस सशस्त्र समूह की ईमानदारी के लिए एक परीक्षा हो सकती है।

वहीं एक फेरीवाला मोहम्मद अशर ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ से कहा, मैं युद्ध में पैदा हुआ था, युद्ध में पला हूं, अभी भी युद्ध में जी रहा हूं और अब मुझे अपने देश में शांति लाने के लिए अफगानों के बीच वार्ता की सफलता को देखने की उम्मीद है।

अंतर-अफगान वार्ता अमेरिका और तालिबान के बीच 29 फरवरी को कतर की राजधानी में हुए ऐतिहासिक समझौते का हिस्सा थी।

एमएनएस/आरएचए

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।