डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की क्लोज डोर मीटिंग में कश्मीर मुद्दे को उठाने का नए सिरे से प्रयास किया। हालांकि, चीन की ये कोशिश पिछली बार की तरह ही नाकाम होती दिख रही हैं क्योंकि सुरक्षा परिषद के बाकी सभी सदस्य इसका विरोध कर सकते हैं। पिछले साल चीन की पहल पर कश्मीर मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की 'क्लोज डोर मीटिंग' हुई थी जिसमें वह अलग-थलग पड़ गया था।

एनी अदर बिजनेस के तहत उठाया कश्मीर का मुद्दा
एक अफ्रीकी देश से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए UNSC की यह मीटिंग बुलाई गई है। चीन ने इस मीटिंग में 'एनी अदर बिजनेस' के एजेंडे के तहत कश्मीर मुद्दे पर विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया। सूत्रों के मुताबिक यूएनएससी में कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए चीन की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। 15 सदस्यीय एक टीम न्यूयॉर्क में भारतीय समयानुसार रात 9 बजकर 30 मिनट पर बैठक करेगी। इस मीटिंग में कश्मीर में लागू पाबंदियों के साथ-साथ राजनेताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया जाएगा।

पांच देश UNSC के स्थाई सदस्य
UNSC में 5 स्थाई सदस्य देश हैं, जबकि 10 निर्वाचित सदस्यों का निश्चित कार्यकाल होता है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन इसके स्थाई सदस्य हैं। ज्यादातर देश कश्मीर पर चर्चा के पक्षधर नहीं हैं। पिछली बार भी फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने भारत का समर्थन किया था। फ्रांसीसी राजनयिक के एक सूत्र ने बताया कि कश्मीर मुद्दे पर फ्रांस का मानना है कि इसे द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए।

370 हटाने से बौखलाया पाकिस्तान
बता दें कि 5 अगस्त को भारत ने अनुच्छेद 370 को खत्म करते हुए जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने इस मामले को लेकर कहा था कि वह हर प्लैटफॉर्म पर कश्मीर मुद्दा उठाएगा। चीन भी इसमें पाकिस्तान का साथ दे रहा है। हालांकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट रूप से कहा था कि यह उसका आंतरिक मामला है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।