डिजिटल डेस्क, सैन फ्रांसिस्को, 1 जून (आईएएनएस)। अमेरिका के पश्चिम तटीय शहर सैन फ्रांसिस्को के महापौर लंदन ब्रीड ने घोषणा की है कि उन्होंने पहले जो एक रात का कर्फ्यू घोषित किया था, वह तब तक लागू रहेगा, जब तक कि स्थानीय आपातकाल की स्थिति समाप्त नहीं हो जाती।

शहर कई के इलाकों में अराजकता और लूटपाट के बाद कर्फ्यू की घोषणा की गई थी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मिनियापोलिस में अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के विरोध में सैन फ्रांसिस्को सहित कुछ शहरों में शनिवार को दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और लूटपाट की गई थी।

सैन फ्रांसिस्को ने शनिवार रात शहर में कर्फ्यू की घोषणा की जो शनिवार रात 8 बजे से रविवार को सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।एक समाचार ब्रीफिंग में ब्रीड ने कहा, जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या ऐसे अफ्रीकी-अमेरिकी पुरुषों के लंबे इतिहास में एक नई घटना है, जिन्होंने पुलिस हिंसा के चलते अपनी जान गंवाई है। सैन फ्रांसिस्को और देश भर में बहुत तकलीफ का माहौल है।

उन्होंने कहा, सैन फ्रांसिस्को में शांतिपूर्ण विरोध को मेरा पूरा समर्थन है और शहर का पूरा समर्थन मिलता रहेगा। दुर्भाग्य से, कल रात हमने जो हिंसा और बर्बरता दिखाई, उसमें से कुछ अस्वीकार्य है, और हम आज रात कर्फ्यू शुरू कर देंगे।

सैन फ्रांसिस्को पुलिस चीफ बिल स्कॉट ने कहा, मैं समझता हूं कि मिनियापोलिस में जो कुछ हुआ उसें लोगों को विरोध करने के लिए प्रेरित करने वाली मजबूत भावनाएं हैं। हम अधर्म और लूटपाट भी देख रहे हैं जिसका हमारे शहर में कोई स्थान नहीं है।

उन्होंने कहा कि पुलिस कानून को लागू करना और सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा करना जारी रखेगी और निवासियों से कर्फ्यू के आदेश का समर्थन करने की अपील करेगी।

शहर के फायर चीफ जीनीन निकोलसन ने कहा, सड़कों पर अधिकांश लोग शांतिपूर्वक, शक्तिशाली तरीके से और सम्मान और करुणा के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह कर्फ्यू हमारे सैन फ्रांसिस्को समुदायों की रक्षा करने के लिए है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।