ईरान के नेशनल सेक्युरिटी काउंसिल ने परमाणु निरीक्षण पर नए कानून का समर्थन किया

तेहरान, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। ईरानियन सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (एसएनएससी) ने संसद द्वारा मंजूर की गई स्ट्रेटेजिक एक्शन टू लिफ्ट एम्बारगोज कानून का समर्थन किया है। इस कानून का उद्देश्य देश के परमाणु कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को कम करना है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शनिवार को जारी समर्थन के बाद एसएनएससी के एक बयान के हवाले से बताया, उल्लेखित कानून से ऐसा कोई मुद्दा उत्पन्न नहीं होता है, जिससे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचे।

बयान में कहा गया कि, राष्ट्रीय हितों के विपरीत और चिंता का विषय यह है कि विवाद देश की कानूनी संस्थाओं की गरिमा और स्थिति को कमजोर करते हैं और राष्ट्रीय एकता और सामंजस्य को नुकसान पहुंचाते हैं।

इसलिए एसएनएससी ने सभी आंतरिक ईरानी दलों को बेवजह झगड़े को समाप्त करने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि वह राजनीतिक खेलों के कारण राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देगा।

निकाय ने रेखांकित किया कि उनका सचिवालय कानून बनाने में शामिल नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि, सभी प्रक्रियाएं संसद के नियमों और मानदंडों के अनुसार पूरी की गई हैं।

गौरतलब है कि 1 दिसंबर को ईरान की संसद ने एक विधेयक पारित किया, जिसके मद्देनजर राष्ट्रपति हसन रूहानी का प्रशासन नागरिक उद्देश्यों के लिए देश की परमाणु गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई कदम ले सकता है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आईएईए) द्वारा की जा रही निगरानी को कम कर सकता है।

ईरान ने ज्वॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (जेसीपीओए) नामक समझौते से साल 2018 में अमेरिका के हटन के बाद अपनी प्रतिबद्धताओं को कम कर दिया है।

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