इस्लामाबाद, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। जमीयत-ए-उलेमा-फजल (जेयूआई-एफ) व सरकार के बीच होने वाली निर्धारित वार्ता रद्द हो गई है। जेयूआई-एफ के अब्दुल गफूर हैदरी व सीनेट चेयरमैन संजारी की आज मुलाकात निर्धारित थी।

सूत्रों के अनुसार, सरकार के साथ वार्ता करने का फैसला अब विपक्ष की रहबर कमेटी द्वारा किए जाएगा। रहबर कमेटी की बैठक 22 अक्टूबर को बुलाई गई है।

सूत्रों ने बताया कि जेयूआई-एफ के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने विपक्षी नेताओं के साथ चर्चा के बाद सरकार के साथ वार्ता अब रहबर कमेटी करेगी। यद्यपि सरकार चाहती थी कि वह फजलुर रहमान से ही बात करे लेकिन उन्होंने विपक्षी पार्टियों से चर्चा के बाद यह फैसला रहबर कमेटी पर छोड़ दिया।

सूत्रों ने दावा किया कि जेयूआई-एफ का मानना है कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि वे (जेयूआई-एफ ) सरकार के साथ बातचीत करना चाहती है। इस धारणा को खत्म करने के लिए फजल ने सभी विपक्षी नेताओं से संपर्क किया और उन्हें भरोसे में लिया और उनसे कहा कि वार्ता के मद्देनजर अब रहबर कमेटी फैसला करेगी।

जियो न्यूज के मुताबिक, हैदरी ने सरकार व जेयूआई-एफ के बीच वार्ता रद्द करने की पुष्टि की।

हैदरी ने कहा, हमने सादिक संजरानी को बैठक रद्द होने के बारे में सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सादिक संजरानी रहबर कमेटी से जल्द संपर्क करेंगे।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।