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नेपाल में आर्थिक विकास के लिए लॉकडाउन में ढील

हाईलाइट
- नेपाल में आर्थिक विकास के लिए लॉकडाउन में ढील
काठमांडू, 12 जून (आईएएनएस)। नेपाल की सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर जारी लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से ढील देने का फैसला लिया है। एक मंत्री ने कहा है कि सभी एहतियाती उपायों का पालन करते हुए यहां आर्थिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने की अनुमति दी गई है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए यहां सरकार ने 24 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की थी।
लॉकडाउन की चलते यहां की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई। हजारों की तादात में लोगों की आजीविका पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे पटरी पर लाने का दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा था।
वित्त और संचार मंत्री व सरकार के प्रवक्ता युबराज खातीवाड़ा ने गुरुवार को एक प्रेस मीटिंग में कहा कि एक दिन पहले हुई कैबिनेट की बैठक में उन सेवाओं और गतिविधियों को छोड़कर, जहां अधिकाधिक मात्रा में लोगों का जमावड़ा होता है, ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है।
पिछले महीने सरकार ने बैंकिंग, बीमा और सहकारी क्षेत्रों को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दी थी।
इसी तरह से खाद्य और निर्माण उद्योग और निर्माण परियोजनाओं को भी आंशिक रूप से फिर से खोल दिया गया है।
देश में कोरोना के मामलों की संख्या में इजाफा होने के बावजूद भी लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय लिया गया है। नेपाल में मामलों की संख्या 4,614 तक पहुंच गई है और अब तक 15 मौतें हो चुकी हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।