डिजिटल डेस्क, वेलिंगटन, 9 जून (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड ने देश में कोरोनावायरस संक्रमण के शून्य एक्टिव मामलों की रिपोर्टिग के बाद अपने यहां महामारी की रोकथाम के मद्देनजर लागू सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। बीबीसी ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्थानीय समयानुसार (12:00 जीएमटी पर) मध्यरात्रि में न्यूजीलैंड फोर लेवल अलर्ट सिस्टम में से सबसे कम लेवल वन पर चला गया।

नए नियमों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता और पब्लिक गैदरिंग की कोई सीमा नहीं है, लेकिन विदेशियों के लिए देश की सीमाएं बंद रहेंगी। न्यूजीलैंड में दो सप्ताह से अधिक समय गुजरने के बाद भी यहां कोरोनावायरस महामारी का कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने संवाददाताओं से कहा कि जब उन्हें पता चला कि देश में अब महामारी का कोई एक्टिव मामला नहीं है, उन्होंने (खुशी में) थोड़ा डांस किया।

अर्डर्न ने कहा, हालांकि, हम एक सुरक्षित व मजबूत स्थिति में हैं लेकिन कोविड-19 संक्रमण के फैलने से पूर्व की स्थिति में वापस लौटना कोई आसान राह नहीं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हमने महामारी से लड़ाई के दौरान जो ध्यान स्वास्थ्य व्यवस्था पर केंद्रित किया था, वही अब आर्थिक पुनर्निर्माण में निहित करना होगा।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।