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विदेशी हस्तक्षेप के कारण वोटों में गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं: यूएस अधिकारी

November 04th, 2020 09:30 IST
 विदेशी हस्तक्षेप के कारण वोटों में गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं: यूएस अधिकारी

हाईलाइट

  • विदेशी हस्तक्षेप के कारण वोटों में गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं: यूएस अधिकारी

वाशिंगटन, 4 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के एक्टिंग सेक्रेटरी चैड वुल्फ ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप के कारण वोटों में गड़बड़ी हुई है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने वुल्फ के हवाले से कहा, हमारे चुनावी बुनियादी ढांचे कई विदेशी हस्तक्षेपों के खतरे का सामना करते हैं। हम जानते हैं कि चीन, ईरान और रूस सहित हमारे कई विदेशी सलाहकार अपने लाभ के लिए हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हेरफेर करना चाहते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा चुनावी ढांचा ऐसा है जो इस चुनाव में किसी विदेशी हस्तक्षेप के कारण प्रभावित नहीं होगा। हमें असली मतों में हेरफेर होने या उन्हें प्रभावित करने का कोई संकेत नहीं मिला है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन में से राष्ट्रपति चुनने के लिए जब लोग मतदान कर रहे हैं, उस बीच यह टिप्पणी आई है।

इस चुनाव में राष्ट्रपति पद के अलावा, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर भी मतदान हुआ।

एसडीजे-एसकेपी

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।