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पाकिस्तान : कोर कमांडर कांफ्रेंस में भारतीय सेना के बयान पर चिंता जताई गई

हाईलाइट
- पाकिस्तान : कोर कमांडर कांफ्रेंस में भारतीय सेना के बयान पर चिंता जताई गई
इस्लामाबाद, 15 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने भारतीय सेना के हाल के बयान पर आपत्ति और गहरी चिंता जताई है।
पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि सैन्य मुख्यालय में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की अध्यक्षता में 228वीं कोर कमांडर कांफ्रेंस हुई। इसमें भू-रणनीतिक, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर विचार किया गया। साथ ही आंतरिक सुरक्षा, सीमा, नियंत्रण रेखा व कश्मीर के हालात पर भी चर्चा की गई। सैन्य कमांडरों ने ईरान व अमेरिका के बीच तनाव के बाद मध्यपूर्व के अधिक गंभीर हुए हालात पर भी विचार-विमर्श किया।
पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा आईएसपीआर द्वारा जारी बयान के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि कांफ्रेंस में भारतीय सैन्य नेतृत्व द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ दिए गए आक्रामक बयानों पर गहरी चिंता जताई गई और कहा गया कि यह बयान गैर जिम्मेदाराना और क्षेत्र की शांति व स्थिरता के लिए खतरा हैं।
सैन्य प्रमुख जनरल बाजवा ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई है। हम शांति के लिए अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते रहेंगे लेकिन मातृभूमि की रक्षा व राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे।
गौरतलब है कि नवनियुक्त भारतीय सैन्य प्रमुख मनोज मुकुंद नरवने ने हाल में एक सवाल के जवाब में कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) भारत का हिस्सा है और अगर संसद यह चाहती है तो उस क्षेत्र (पीओके) को भारत में ही होना चाहिए। जब हमें इस बारे में कोई आदेश मिलेगा, तो हम उचित कार्रवाई करेंगे।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।