पाकिस्तान ने कुवैत को भुगतान पर डिफॉल्ट टाला

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने कुवैत को डीजल खरीद भुगतान के कारण होने वाले डिफॉल्ट को टालने के लिए 27 अरब पीकेआर के पूरक अनुदान को मंजूरी दी है। यह एक ऐसा कदम है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ सहमत सीमा के भीतर समग्र खचरें को रखने के देश के प्रयासों के कारण अन्य क्षेत्रों में समस्याएं पैदा कर सकता है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी), जिसने डीजल भुगतानों को निपटाने के लिए पूरक अनुदान को मंजूरी दी, उसने गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में गेहूं की कमी को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए 2.9 अरब पीकेआर को भी मंजूरी दी।

कैबिनेट निकाय के दो फैसले अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों को दर्शाते हैं कि सरकार को एक क्षेत्र में डिफॉल्ट से बचने के लिए सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरों में परेशानी पैदा हो रही है। वित्त मंत्रालय के एक हैंडआउट के अनुसार, पेट्रोलियम डिवीजन ने ईसीसी को कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (केपीसी) द्वारा साल 2000 से पाकिस्तान स्टेट ऑयल (पीएसओ) के साथ एक अनुबंध के तहत डीजल की आपूर्ति के खिलाफ दी गई क्रेडिट सुविधा पर एक सारांश प्रस्तुत किया था।द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि आईएमएफ के साथ एक समझौते के तहत, पाकिस्तान एक पूरक अनुदान के बराबर व्यय को कम करने या उसी राशि के अतिरिक्त कर लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले साल दिसंबर में ईसीसी ने जिम्मेदारी लेने से परहेज किया था और पूरक अनुदानों में 17 अरब रुपये के अनुरोध को मंजूरी नहीं दी थी।

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.