विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पाकिस्तान और नीचे गिरा

डिजिटल डेस्क, कराची। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) की एक रिपोर्ट में पत्रकारों की सुरक्षा के मामले में पाकिस्तान और नीचे आ गया है।

आरएसएफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान 180 देशों में से 12 पायदान गिरकर 157 पर आ गया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल पाकिस्तान इस सूची में 145वें स्थान पर था।

बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूजपेपर्स एडिटर्स (सीपीएनई) के अध्यक्ष काजिम खान ने कहा कि संपादकीय नीति से कोई असहमत हो सकता है, लेकिन कोई भी संस्था पर अपना फैसला नहीं थोप सकता।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार कराची प्रेस क्लब के अध्यक्ष फाजिल जमीली ने कहा कि व्यक्तिगत हितों को हर चीज से ऊपर रखकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी।

प्रेस स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों को उजागर करने और पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति को दुनिया के सामने पेश करने के लिए हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।

यह दिन उन पत्रकारों को एकजुटता दिखाने और श्रद्धांजलि देने के लिए भी मनाया जाता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मारे गए, घायल हुए या प्रभावित हुए।

आरएसएफ ने कहा, वल्र्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का 2022 संस्करण, जो 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारिता की स्थिति का आकलन करता है, समाचार और सूचना अराजकता के विनाशकारी प्रभावों पर प्रकाश डालता है - एक वैश्वीकृत और अनियमित ऑनलाइन सूचना स्थान के प्रभाव जो नकली समाचार और प्रचार को प्रोत्साहित करते हैं।

लोकतांत्रिक समाजों के भीतर, फॉक्स न्यूज मॉडल पर चलते हुए समाज में विभाजन बढ़ रहे हैं। मीडिया के प्रसार और सोशल मीडिया के कार्य करने के तरीके में भी भारी बदलाव हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, खुले समाजों और निरंकुश शासनों के बीच विषमता से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। लोकतंत्रों के खिलाफ प्रचार युद्ध छेड़ते हुए ये अपने मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करते हैं। इन दोनों स्तरों पर ध्रुवीकरण और तनाव बढ़ रहा है।

फरवरी के अंत में रूस (155वें) द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण (106वां) इस प्रक्रिया को दर्शाता है, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले दोनों देशों में प्रोपेगैंडा वार चल रहा था।

चीन (175 वां), दुनिया के सबसे दमनकारी निरंकुश शासनों में से एक है। यह अपनी आबादी की आजादी को सीमित करने के लिए अपने कानूनों का उपयोग करता है जो इसे दुनिया के बाकी हिस्सों से काट देता है।

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