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जम्मू-कश्मीर पर फैसले के पक्ष में UAE, कहा...ये भारत का आंतरिक मसला

जम्मू-कश्मीर पर फैसले के पक्ष में UAE, कहा...ये भारत का आंतरिक मसला

हाईलाइट

  • यूएई के राजदूत अहमद अल बन्ना ने भारत के पक्ष में दिया बयान
  • भारत ने मंगलवार को हटाई थई धारा 370
  • यूएई ने कहा, सुधार लाने के लिए लिया गया फैसला

नई दिल्ली, आईएएनएस। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने कहा है कि जम्मू एवं कश्मीर के पुनर्गठन का निर्णय भारत का आंतरिक मामला है, यूएई ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में अनुच्छेद 370 को हटाना और विशेष अधिकार को वापस लेना भारत सरकार का दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया आंतरिक निर्णय है।

भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अहमद अल बन्ना ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार के निर्णय पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 के कुछ खंड़ों को गैर-संचालन में लाने वाले निर्णय पर हमने ध्यान दिया है। इसके अलावा हमने राज्य के पुनर्गठन, जिसमें लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही गई है, उस निर्णय पर भी ध्यान दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि उनकी समझ में यह पहली बार नहीं हुआ है, जब आजाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया हो। उन्होंने कहा, मेरी समझ के अनुसार यह मुख्य रूप से क्षेत्रीय असमानता को कम करने और दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया फैसला है। अल बन्ना ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर को लेकर लिया गया फैसला पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के अनुसार लिया गया है और यह देश का आंतरिक मामला है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।