डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। करतारपुर जाने वाले सिख तीर्थयात्रियों को पासपोर्ट के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी। इसे लेकर पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर का बयान सामने आया है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने घोषणा की थी कि भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारा दरबार साहिब आने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, वह कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ दे सकते हैं।

भारत ने बुधवार को पाकिस्तान से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा था कि क्या सिख श्रद्धालुओं को करतारपुर के गुरुद्वारे में जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। इसके बाद आसिफ गफूर का यह बयान सामने आया है। गफूर ने हम न्यूज से कहा 'क्योंकि हमारे पास सिक्यॉरिटी लिंक है, इसलिए पासपोर्ट-आधारित पहचान पर दिए गए परमिट पर ही एंट्री लीगल होगी। सुरक्षा या संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।'

इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था, 'भारत से करतारपुर आने वाले सिख श्रद्धालुओं के लिए मैंने दो शर्तें हटा दी हैं। इसके तहत अब उन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ एक वैध पहचान पत्र दिखाने की जरूरत होगी। उन्हें अब 10 दिन पहले से पंजीकरण भी नहीं कराना होगा। इसके अलावा उद्घाटन समारोह के लिए आने वाले और 12 नवंबर को सिख गुरु की 550वीं जयंती के मौके पर आने वाले श्रद्धालुओं से 20 डॉलर का सेवा शुल्क भी नहीं वसूला जाएगा।

बता दें कि गुरु नानक की 550वीं जयंती पर 9 नवंबर को पाकिस्तान भारत और अन्य देशों के सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोलेगा। हर दिन भारत से 5,000 सिख तीर्थयात्री जाएंगे। यह कॉरिडोर करतारपुर में दरबार साहिब को पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक श्राइन से जोड़ेगा। 

करतारपुर कॉरिडोर को लेकर अटारी-वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी पक्ष के साथ भारत की 14 मार्च को पहले दौर की वार्ता हुई थी। अधिकारियों के स्तर की वार्ता के साथ, दोनों पक्षों ने परियोजना के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट लेवल की कई दौर की मीटिंग आयोजित की। 

दोनों पक्षों ने अपनी बातचीत के दौरान, तीर्थयात्रियों की संख्या से लेकर कॉरिडोर कितने दिनों तक खुला रहेगा इसे लेकर चर्चा की गई। सिख तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए स्थापित की गई पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (PSGPC) के कंपोजिशन पर भी दोनों देशों के बीच लंबी चर्चा के बाद सहमति बन गई।

आखिरी पॉइंट 20 डॉलर सेवा शुल्क था जिसपर दोनों देशों के बीच सहमति बनने में लंबा समय लग गया। पाकिस्तान ने कॉरिडोर का उपयोग करने के लिए हर सिख तीर्थयात्री से ये चार्ज वसूलने का फैसला किया है। 20 डॉलर के सेवा शुल्क पर सहमति के बाद दोनों पक्षों ने करतारपुर कॉरिडोर के एग्रीमेंट पर 23 अक्टूबर को साइन किए थे।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। 21वीं सदी में भारत की राजनीति में तेजी से बदल रही हैं। देश की राजनीति में युवाओं की बढ़ती रूचि और अपनी मौलिक प्रतिभा से कई आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। बदलते और सशक्त होते भारत के लिए यह राजनीतिक बदलाव बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा ऐसी उम्मीद हैं।

अलबत्ता हमारी खबरों की दुनिया लगातार कई चहरों से निरंतर संवाद करती हैं। जो सियासत में तरह तरह से काम करते हैं। उनको सार्वजनिक जीवन में हमेशा कसौटी पर कसने की कोशिश में मीडिया रहती हैं।

आज हम बात करने वाले हैं मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस (सोशल मीडिया) प्रभारी व राष्ट्रीय समन्वयक, भारतीय युवा कांग्रेस अभय तिवारी से जो अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए लामबंद हैं।

जैसे क्रिकेट की दुनिया में जो खिलाड़ी बॉलिंग फील्डिंग और बल्लेबाजी में बेहतर होता हैं। उसे ऑलराउंडर कहते हैं अभय तिवारी भी युवा तुर्क होने के साथ साथ अपने संगठन व राजनीती  के ऑल राउंडर हैं। अब आप यूं समझिए कि अभय तिवारी देश और प्रदेश के हर उस मुद्दे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार अपना योगदान देते हैं। जिससे प्रदेश और देश में सकारात्मक बदलाव और विकास हो सके।

छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या बहुत पुरानी है. लाल आतंक को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है. बावजूद इसके नक्सल समस्या बरकरार है।  यह भी देखने आया की पूर्व की सरकार की कोशिशों से नक्सलवाद नहीं ख़त्म हुआ परन्तु कांग्रेस पार्टी की भूपेश सरकार के कदम का समर्थन करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अभय तिवारी ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है जो लड़ाई में नहीं विश्वास जीतने में भरोसा करती है।  श्री तिवारी ने आगे कहा कि जितने हमारे फोर्स हैं, उसके 10 प्रतिशत से भी कम नक्सली हैं. उनसे लड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विश्वास जीतना बहुत कठिन है. हम लोगों ने 2 साल में बहुत विश्वास जीता है और मुख्यमंत्री के दावों पर विश्वास जताया है कि नक्सलवाद को यही सरकार खत्म कर सकती है।  

बरहाल अभय तिवारी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल के नक्सलवाद के खात्मे और छत्तीसगढ़ के विकास के संबंध में चलाई जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं. ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह कई बार कहा है कि अगर हथियार छोड़ते हैं नक्सली तो किसी भी मंच पर बातचीत के लिए तैयार है सरकार। वहीं अभय तिवारी  सर्कार के समर्थन में कहा कि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास करें और हथियार छोड़कर संवैधानिक तरीके से बात करें।  कांग्रेस सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हर संभव नक्सलियों को सामाजिक  देने का प्रयास करेगी।  

बीते 6 महीने से ज्यादा लंबे चल रहे किसान आंदोलन में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभय तिवारी की खासी महत्वपूर्ण भूमिका हैं। युवा कांग्रेस के बैनर तले वे लगातार किसानों की मदद के लिए लगे हुए हैं। वहीं मौजूदा वक्त में कोरोना की दूसरी लहर के बाद बिगड़ी स्थितियों में मरीजों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाऐं निशुल्क उपलब्ध करवाने से लेकर जरूरतमंद लोगों को राशन की व्यवस्था करना। राजनीति से इतर बेहद जरूरी और मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं।

बहरहाल उम्मीद है कि देश जल्दी करोना से मुक्त होगा और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ देगा। देश के बाकी संपन्न और विकासशील राज्यों की सूची में जल्द शामिल होगा। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब अभय तिवारी जैसे युवा और विजनरी नेता निरंतर रणनीति के साथ काम करेंगे तो जल्द ही छत्तीसगढ़ भी देश के संपन्न राज्यों की सूची में शामिल होगा।