Putin India Visit: अमेरिका से कच्चे तेल पर विवाद के बीच भारत दौरे पर आएंगे पुतिन, जानें PM मोदी से कब करेंगे मुलाकात
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका और भारत के बीच रूस से कच्चे तेल आयात करने पर विवाद जारी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौर की तारीख तय हो चुकी है। वह इस साल के अंत से पहले यानी 5 से 6 दिसंबर को भारत के दो दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।
भारत दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पहले शिखर सम्मेलन की तैयारी और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भी भारत आने की उम्मीद है।
बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)के 80वें सत्र में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पुतिन के भारत दौरे का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि रूसी राष्ट्रपति की दिसंबर महीने में भारत यात्रा की योजना है। इस दौरान लावरोव ने भारत-रूस के संबंधों को लेकर द्विपक्षीय एजेंडे की गहराई पर टिप्पणी की। इसमें व्यापार, सैन्य और तकनीकी सहयोग, फाइनेंस, मानवीय मामले, हेल्थकेयर, हाई टेक्नोलॉजी, एआई और SCO और ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर निकट समन्वय शामिल है।
रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने भारत की व्यापार स्वायत्तता पर जोर देते हुए कहा, 'हम भारत के राष्ट्रीय हितों का पूरा सम्मान करते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से इन राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए अपनाई जा रही विदेश नीति का भी पूरा सम्मान करते हैं। हम भारत के साथ उच्चतम स्तर पर निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं। वहीं, उन्होंने कहा कि भारत व्यापार संबंधों को लेकर अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।'
रूसी विदेश मंत्री ने ट्रंप के टैरिफ बम पर दिया बयान
इस दौरान रूसी विदेश मंत्री ने रूसी तेल आयात को लेकर अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा,'भारत और रूस की आर्थिक साझेदारी खतरे में नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने साझेदार का चुनाव स्वयं करता है।'
उन्होंने कहा, 'अगर अमेरिका के पास उसके और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो वे इसके लिए शर्तों पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जब बात भारत और किसी तीसरे देश के बीच की आती है, तो ऐसे मामलों में भारत सिर्फ संबंधित देशों के साथ चर्चा को प्राथमिकता देगा।'
