बांग्लादेश: पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार के कई सदस्य आगामी आम चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे
- एनआईडी ब्लॉक तो विदेश से वोट नहीं डाल पाएंगे
- राष्ट्रीय पहचान पंजीकरण विंग के निर्देश पर हसीना परिवार के एनआईडी लॉक
- वोट देने के लिए एनआईडी नंबर के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार के कई सदस्य आगामी आम चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हसीना और उनके परिजनों के राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) कार्ड को बंद कर दिए गए है। स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी मिली। आपको बता दें राष्ट्रीय पहचान पंजीकरण विंग ने अपने महानिदेशक, एएसएम हुमायूं कबीर के मौखिक निर्देश के बाद हसीना और उनके परिवार के नौ सदस्यों की एनआईडी को 'लॉक' कर दिया था। जिनमें पूर्व पीएम हसीना परिवार के सदस्यों में शेख रेहाना सिद्दीकी, सजीब वाजेद जॉय, साइमा वाजेद, शाहनाज सिद्दीकी, बुशरा सिद्दीकी, ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीकी, अजमीरा सिद्दीकी, राडवान मुजीब सिद्दीकी और तारिक अहमद सिद्दीकी शामिल हैं।
इलेक्शन कमीशन के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने मीडियाकर्मियों के एक सम्मेलन में कहा कि जिन लोगों का राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) ब्लॉक है, वे विदेश से वोट नहीं डाल सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा जिन लोगों ने मुकदमों या अन्य कारणों से बांग्लादेश छोड़ा है, वे वोट डाल सकते हैं, बशर्ते उनका एनआईडी ब्लॉक न हो।
ईसी सचिव का कहना है कि विदेश से वोट देने के लिए एनआईडी नंबर के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। पासपोर्ट से यह काम नहीं होगा। अगर किसी का एनआईडी ब्लॉक है, तो वे रजिस्टर नहीं कर सकते और मतदान नहीं कर सकेंगे। केवल एनआईडी के साथ रजिस्टर करने वाले ही वोट डाल पाएंगे। शेख हसीना और उनके परिजन एनआईडी ब्लॉक होने से वोट नहीं डाल पाएंगे।
बांग्लादेश चुनाव आयोग ने अवामी लीग पार्टी के दशकों पुराने राजनीतिक अस्तित्व को खत्म करने के प्रयास में हसीना की पार्टी के चुनाव चिन्ह को अपनी वेबसाइट से हटा दिया था। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 12 मई को एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों की सभी गतिविधियों पर बैन लगा दिया था। यह प्रतिबंध 'आतंकवाद विरोधी अधिनियम' के तहत तब तक लगाया गया है जब तक कि बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) में पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ दर्ज केस पूरे नहीं हो जाते।
राजनीतिक विशेषज्ञ इलेक्शन कमीशन की इस कदम को यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा की जा रही राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई का विस्तार बता रहे है। मौजूदा सरकार की अवामी लीग को राष्ट्रीय चुनावों से दूर रखने की योजना है
