जी20 के देशो में स्वच्छ बिजली उत्पादन में ब्राजील की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा

2022 में ब्राजील के बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का 11 प्रतिशत हिस्सा था। इनमें से अधिकांश गैस (सात प्रतिशत) था।

भारत, वर्तमान मेजबान, अपनी बिजली प्रणाली को डीकार्बोनाइज करने में बहुत पीछे है। यह दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरा सबसे अधिक कोयले पर निर्भर है। सौर और पवन ऊर्जा से देश को नौ प्रतिशत बिजली प्राप्त होती है। एम्बर के डेटा इनसाइट्स के प्रमुख डेव जोन्स ने कहा, स्वच्छ बिजली व्यवस्था हासिल करने में ब्राजील भारत से काफी आगे है।

जी20 मेजबान दोनों एक-दूसरे की सफलताओं से सीख सकते हैं। भारत एक सौर राजा के रूप में आगे बढ़ रहा है। 2022 में अपनी कुल बिजली उत्पादन का पांच इससे हासिल कर रहा था। ब्राजील के पास मजबूत आधार के साथ एक हेडस्टार्ट है। जी20 देशों में कोयला बिजली की हिस्सेदारी की जगह पवन और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है। एनर्जी थिंक-टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित चौथी वार्षिक ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, पेरिस समझौते के बाद से पवन और सौर ऊर्जा ने जी20 देशों में कोयला बिजली की हिस्सेदारी कम कर दी है। हालांकि अब भी बहुत किया जाना शेष है। परिवर्तन अभी तक पर्याप्त तेजी से नहीं हो रहा है।

डेटा से पता चलता है कि जी20 देशों में, पवन और सौर ऊर्जा का संयुक्त हिस्सा 2022 में 13 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो 2015 में पांच प्रतिशत था। इस अवधि में, पवन ऊर्जा का हिस्सा दोगुना और सौर ऊर्जा का हिस्सा चौगुना हो गया। नतीजतन जी20 देशों में कोयला से बिजली का उत्पादन 2015 में 43 प्रतिशत से गिरकर 2022 में 39 प्रतिशत हो गया।

बिजली के अन्य स्रोतों का हिस्सा मोटे तौर पर स्थिर रहा, केवल 1-2 प्रतिशत अंकों के उतार-चढ़ाव के साथ। आईपीसीसी के अनुसार, वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए 2030 में आवश्यक उत्सर्जन कटौती का एक तिहाई से अधिक पवन और सौर वितरित कर सकते हैं। एम्बर के वरिष्ठ विश्लेषक माल्गोजेर्टा वियाट्रोस-मोट्यका ने कहा, कोयले की शक्ति को हवा और सौर ऊर्जा के साथ बदलना हमारे लिए जलवायु के लिए चांदी की गोली के सबसे करीब है।

जी20 में, पवन और सौर ऊर्जा की दिशा में प्रगति मिश्रित है। जर्मनी (32 प्रतिशत), यूके (29 प्रतिशत) और ऑस्ट्रेलिया (25 प्रतिशत) हैं। तुर्की, ब्राजील, अमेरिका और चीन लगातार वैश्विक औसत से ऊपर रहे हैं। सबसे नीचे रूस, इंडोनेशिया और सऊदी अरब हैं। 2022 तक जी20 के तेरह देशों में जीवाश्म ईंधन से उनकी आधी से अधिक बिजली पैदा होती रही है। सऊदी अरब तेल और गैस से अपनी लगभग 100 प्रतिशत बिजली का उत्पादन करता है। दक्षिण अफ्रीका (86 प्रतिशत), इंडोनेशिया (82 प्रतिशत) और भारत (77 प्रतिशत) जीवाश्म, मुख्य रूप से कोयला पर निर्भर हैं।

जी20 में उन्नत (ओईसीडी) अर्थव्यवस्थाओं के बीच, जिन्हें 2030 तक कोयले के फेज-आउट का लक्ष्य रखना चाहिए, 2015 में 2,624 टीडब्ल्यूएच से 2022 में 1,855 टीडब्ल्यूएच तक कोयले के उत्पादन में 42 प्रतिशत की कमी आई है। जी20 में कोयले की शक्ति में सबसे तेज गिरावट यूके द्वारा प्राप्त की गई है, जिसने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से अपने कोयले के उत्पादन में 93 प्रतिशत की कमी की है, जहां 2015 में कोयले से पैदा होने वाली 23 प्रतिशत बिजली, 2022 में केवल दो प्रतिशत रह गई है।

इसी अवधि में इटली ने अपनी कोयला शक्ति को आधा कर दिया, जबकि अमेरिका और जर्मनी ने अपनी कोयला शक्ति को लगभग एक तिहाई कम कर दिया। यहां तक कि कोयले पर निर्भर ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में कोयला बिजली की अपनी हिस्सेदारी 64 प्रतिशत से घटाकर 2022 में 47 प्रतिशत कर दी है। जी20 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, जापान बाहर खड़ा है, क्योंकि उसने अभी तक कोयले की बिजली के अपने हिस्से को कम नहीं किया है, जो कि उसके बिजली उत्पादन का लगभग एक तिहाई है।

कोयला से बिजली उत्पादन को कम करने में इन ओईसीडी देशों की सफलता में पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक रही है। यूके और जर्मनी 2022 में क्रमश: 25 प्रतिशत और 22 प्रतिशत पर पवन ऊर्जा के उच्चतम शेयरों के साथ खड़े हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और जापान 2022 में क्रमश: 13 प्रतिशत और 10 प्रतिशत सौर ऊर्जा हिस्सेदारी के साथ जी20 में शीर्ष पर हैं। हालांकि पेरिस समझौते के बाद से जी20 के देशों कोयले की बिजली की हिस्सेदारी कम हो गई है, लेकिन बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देशों द्वारा कोयले की ओर रुख करने से कोयला बिजली का कुल उत्पादन बढ़ गया है।

आईएएनएस

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