बिहार विधानसभा चुनाव 2025: जीविका दीदियों को 30,000 वेतन संग सरकारी कर्मचारी का मिलेगा दर्जा, तेजस्वी यादव की बड़ी चुनावी घोषणाएं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी दल बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने में लगे हुए हैं। इस बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार (22 अक्टूबर) को बड़े चुनावी ऐलान किए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणाएं की। तेजस्वी यदाव ने जीविका दीदियों को प्रति माह 30 हजहार रुपये देने और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का वादा किया है।
'चुनाव प्रचार का आ गया समय'
राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नामांकन दाखिले का काम पूरा हो चुका है और अब चुनाव प्रचार का समय आ गया है। इस बार बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। बिहार की जनता मौजूदा डबल इंजन वाली सरकार से त्रस्त है। इस डबल इंजन वाली सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा है। लोग बेरोजगारी और पलायन से तंग आ चुके हैं। मौजूदा सरकार ने हमारी पहले की घोषणाओं की नकल करके जनता को गुमराह किया है।
'जीविका दीदियों के साथ अन्याय हुआ'
राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि इस सरकार में जीविका दीदियों के साथ अन्याय हुआ। हमने फैसला किया है कि सभी जीविका सीएम (कम्युनिटी मोबिलाइजर्स) दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। हम उनका वेतन भी बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह करेंगे। यह कोई साधारण घोषणा नहीं है। यह जीविका दीदियों की मांग रही है।
'2,000 रुपये का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा'
राजद नेता ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही जीविका सीएम (कम्युनिटी मोबिलाइजर) दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें 30,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। जीविका दीदियों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा। अगले दो वर्षों तक जीविका दीदियों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका दीदियों को 2,000 रुपये का अतिरिक्त भत्ता (Allowance) भी दिया जाएगा। सभी जीविका दीदियों को 5 लाख रुपये का बीमा मिलेगा।
'बेटी-मां योजना की घोषणा'
तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने पहले ही बेटी और मां योजना की घोषणा कर दी है। बी से लाभ, ई से शिक्षा, टी से प्रशिक्षण और आई से आय। इसका मतलब है कि जब से हमारी बेटियां पैदा होंगी, तब से उनके लिए एक अलग कार्यक्रम चलाया जाएगा जब तक वे आय अर्जित नहीं कर लेतीं। हम मां योजना भी लागू करेंगे। एम से मकान, ए से अन्न और ए से आमदनी। बिहार को अब आर्थिक न्याय की आवश्यकता है।
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी बड़ी घोषणा संवैधानिक कर्मचारियों से संबंधित है। राज्य में कार्यरत सभी संवैधानिक कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। हम उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए काम करेंगे।
आरजेडी नेता ने आगे कहा कि कोई विवाद नहीं है। कल आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। उनसे पूछा गया कि क्या महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद है।
