Indira Gandhi Emergency: कांग्रेस सरकार को अचानक क्यों लगाना पड़ा था आपातकाल? इंदिरा गांधी के निजी सेक्रेटरी रहे आरके धवन ने बताई वजह
- किस तारीख को लगा आपातकाल
- किसने लगाया आपातकाल
- इंदिरा गांधी के निजी सेक्रेटरी रहे आरके धवन ने आपातकाल को लेकर क्या कहा?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को काला अध्याय के रूप में पेश कर रही है। इस की शुरूआत साल 1975 में 25 और 26 जून की दरम्यानी रात हुई थी। इसके बाद करीब 21 महीने तक देश के राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। इस मामले को आज यानी 25 जून 2025 को पूरे 50 साल हो गए हैं। बता दें कि आपातकाल कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी वाली सरकार के दौरान लगाया गया था। ऐसे में आईए जानते है कि आखिर केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को अचानक क्यों लगाना पड़ा था आपातकाल?
इस स्थिति में लगाया आपातकाल
इलाहाबाद हाई कोर्ट के कमरा नंबर 24 में 12 जून 1975 समय सुबह 9 बजकर 25 मिनट को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया था। जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। कोर्ट ने रायबरेली सीट से निर्वाचित इंदरा गांधी को दोषि करार दिया। उन पर लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे।
गौरतलब है कि 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा को बड़े अंतर के साथ जीत मिली थी। जिसके बाद उनके प्रतिद्वंद्वी राजनारायण ने कांग्रेस पार्टी की जीत पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। राजनरायाण की याचिका में इंदिरा के गलत तरीके से चुनाव जीतने के आरोप लगे थे। कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा का चुनाव निरस्त कर दिया था। जिसके बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति के सामने प्रस्ताव पेश किया। उनकी साइन के बाद इंदिरा ने रेडियो के जरिए 25 और 26 जून की आधी रात को आपातकाल लगाने की बात कही।
आपातकाल के दौरान देश को क्या क्या झेलान पड़ा?
- आपातकाल की घोषणा के बाद देशभर में चुनाव स्थगित हो गए थे।
- आपातकाल के दौरान भारत के हर नागरिक के मौलिक अधिकार खत्म हो गए थे। जिसके कारण लोगों के पास न तो अभिव्यक्ति की आजादी थी और न ही जीवन जीने का अधिकार था।
- 5 जून 1975 की रात से ही देश में विपक्षी नेताओं को अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण जैसे तमाम बड़े नेताओं को जबदस्ती जेल भेजने का काम शुरू हो गया था।
- आपातकाल के समय इतने लोगों को जेल भेजा गया था कि देश की सभी जेले खचाखच भर गई और जगह कम पड़ने लगी।
- समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। यानी हर प्रेस में एक सेंसर अधिकारी को नियुक्त किया गया था। उनकी अनुमति के बिना एक भी खबर प्रसारित नहीं होती थी। अगर कोई संस्थान सरकार के खिलाफ खबर छापता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी।
- आपातकाल के दौरान प्रशासन और पुलिस ने देशवासियों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। जिनकी कहानियां बाद में सामने आई।
इंदिरा के निजी सेक्रेटरी ने क्या बताया आपातकाल को लेकर?
इंदिरा गांधी के निजी सेक्रेटरी रहे आरके धवन के अनुसार, इंदिरा को आपातकाल लगाने की सलाह पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री एसएस राय ने जनवरी 1975 में दी थी। इसके लिए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान लोगों को जबरन पकड़ कर नसबंदी कर दी जाती थी। इसके अलावा तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलवाने जैसे कई दर्दनाक काम किए गए थे। जिनके बारे में इंदिरा अनजान थी। उन्होंने कहा कि संजय गांधी ने अपने मारूति प्रॉजेक्ट के लिए जबरन जमीन अधिग्रहण का काम किया था। जिसमें इंदिरा ने संजय का साथ दिया था। वहीं, इस दौरान मेनका गांधी ने भी अपने पति संजय का साथ दिया था। वे आगे कहते है कि आपातकाल को लेकर सोनिया और राजीव गांधी को कोई पछतावा नहीं था।
धवन इंदिरा के राजनीतिक करियर को लेकर करते है कि आपातकाल लागू करने का मकसद इंदिरा को बचाने के लिए था। वह खुद इस सांसदी पद से इस्तीफा देना चाहती थी। लेकिन उनके मंत्रीमंडल और सहयोगियों ने उन्हें त्याग प्रत्र देने से मना कर दिया था। वह आगे बताते है कि आपातकाल खत्म होने के बाद उनके प्रधान सचिव पीएन धर ने आईबी की रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी थी कि साल 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 340 सीटें जीतकर आएगी। लेकिन इस चुनाव में इंदिरा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इससे इंदिरा कभी भी दुखी नहीं हुई थी।
