मनी लॉन्ड्रिंग का मामला: दिल्ली की अदालत ने वीवो के पीएमएलए मामले में लावा प्रमुख, चीनी नागरिक को न्यायिक हिरासत में भेजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को चीनी नागरिक गुआंगवेन कुआंग और लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय को 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

राय, कुआंग और सह-आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग को उनकी दो दिवसीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत की अवधि समाप्त होने पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला के समक्ष पेश किया गया।

जबकि राय और कुआंग को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा एक आवेदन दायर करने के बाद गर्ग की ईडी हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अदालत ने कहा, "अनुरोध के मद्देनजर, दोनों आरोपी व्यक्तियों को नुस्खे के अनुसार अपने चश्मे और आवश्यक दवाएं ले जाने की अनुमति दी गई है। संबंधित जेल अधीक्षक को नियमों के अनुसार चिकित्सा राय के अनुसार आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया है।"

अदालत ने पहले कहा था कि जांच एजेंसी आगे की हिरासत देने के लिए मामला बनाने में सक्षम है और निर्देश दिया कि पूछताछ सीसीटीवी कवरेज वाले स्थान पर की जाए और फुटेज को संरक्षित किया जाए।

अदालत ने कहा, "इस अवधि के दौरान प्रत्येक 48 घंटे में एक बार आरोपी व्यक्तियों की चिकित्सकीय जांच की जाएगी और आरोपी व्यक्तियों को उनकी ईडी हिरासत की उक्त अवधि के दौरान प्रतिदिन शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए अपने अधिवक्ताओं से मिलने की अनुमति दी जाएगी।"

जांच एजेंसी ने 10 अक्टूबर को इन लोगों को गिरफ्तार किया था। एक सूत्र ने पहले आईएएनएस को बताया था कि एजेंसी द्वारा सोमवार को चार आरोपियों के परिसरों पर तलाशी लेने और 10 लाख रुपये नकद बरामद करने के बाद गिरफ्तारियां की गईं।

ईडी की यह कार्रवाई वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसकी 23 संबद्ध कंपनियों जैसे ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जीपीआईसीपीएल) से संबंधित देशभर में 48 स्थानों पर तलाशी लेने के एक साल से अधिक समय बाद हुई। ईडी ने दावा किया कि उसने चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है।

ईडी के अनुसार, वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 1 अगस्त 2014 को हांगकांग स्थित कंपनी मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और आरओसी दिल्ली में पंजीकृत किया गया था। जीपीआईसीपीएल को 3 दिसंबर 2014 को आरओसी शिमला में पंजीकृत किया गया था, जिसका पंजीकृत पता सोलन, हिमाचल प्रदेश और गांधीनगर, जम्मू था।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर ईडी द्वारा पीएमएलए जांच जीपीआईसीपीएल, इसके निदेशक, शेयरधारकों और प्रमाणित पेशेवरों आदि के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के कालकाजी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर 3 फरवरी, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके शुरू की गई थी।

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आईएएनएस

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