वोटर लिस्ट पर बड़ा अपडेट: SIR को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 17 राज्यों में मतदाता सूची में होगा विशेष संशोधन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर देशभर में घमासान जारी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव आयोग ने 17 राज्यों में विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें वो राज्य शामिल है, जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के नाम शामिल है।
किन राज्यों में होगी SSR?
चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक, एसएसआर का काम देश के 17 राज्यों में होगा। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा समेत केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लेटर लिखा है। इसके मुताबिक, यह प्रक्रिया 1 जनवरी, 2027 निर्धारित कट-ऑफ तारीख रहेगी।
बताते चलें कि 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल अगले साल 22 मई को खत्म हो रहा है। वहीं, मणिपुर में 60, गोवा में 40, पंजाब में 117 और उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट है। इन सभी का कार्यकाल मार्च, 2027 में अलग-अलग तारीखों को खत्म हो रहा है।
SSR और SIR में अंतर?
विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) का मुख्य काम नए पात्र लोगों को ऐड करने और सामान्य सुधारों पर होता है, जबकि एसआईआर कहीं ज्यादा व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें पूरे राज्य में घर-घर जाकर सत्यापन करना, प्रविष्टियों की बारीकी से जांच करना और बड़े पैमाने पर डेटा का ऑडिट करना होता है।
उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि SSR के तहत यदि कोई वोटर अपना घर बदलता है, तो उसे अपना नया पता अपडेट कराने के लिए एक फॉर्म भरना होता है। लेकिन SIR प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी उस पते पर पहुंचे हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि मतदाता अभी भी वहीं पर रहता है या नहीं। साथ में यह भी देखा जाता है कि क्या कोई नया व्यक्ति पात्र हो गया है।
