NEET Paper Leak: 10 साल की जेल, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, पेपर लीक्स पर सरकार की सख्त कार्रवाई वाले बिल को मिली मंजूरी, अगले हफ्ते होगा पेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में नीट पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम कानून को मंजूरी दी गई है। इस कानून में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ और भी ज्यादा कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। सरकार का ये भी कहना है कि इसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकना और छात्रों पर पूरा भरोसा बनाए रखा। ऐसा माना जा रहा है कि इस नए विधेयक को अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है।

पेपर लीक करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, अगर कोई भी गिरोह या ग्रुप मिलकर पेपर लीक करवाता है, तो उसे एक गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का ये भी मानना है कि ये कानून बहुत ही सख्त है और इससे बनने से अपराध पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

पहले दिए थे बड़े संकेत

कैबिनेट की बैठक से एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक से लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भरोसा टूटता है और इस वजह से ही सरकार इस समस्या को हल्के में नहीं ले रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों को जल्दी सजा दिलाने की दिशा में काम जारी है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी तैयारी पूरी करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।

अगले हफ्ते संसद में हो सकती है एंट्री

कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब उम्मीद लगाई जा रही है कि ये विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही नीट पेपर लीक मामले की जांच भी जारी रहेगी और अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में भी प्रशासनिक बदलाव किया है। 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सेक्रेटरी बनाया है।