डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम में तेजपुर से BJP सांसद आरपी शर्मा की बेटी पल्लवी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें 19 सरकारी अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। 2016 में आयोजित असम लोक सेवा आयोग परीक्षा में नकद-नौकरी घोटाले के सिलसिले में यह गिरफ्तारियां की गई हैं। सभी को 11 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दरअसल असम में  इन लोगों ने 2016 में असम लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी, लेकिन जांच के दौरान उनकी हैंडराइटिंग परीक्षा की कॉपियों की हैंडराइटिंग से अलग मिली है। उनकी हैंडराइटिंग आंसर शीट से मेल नहीं होने के कारण इन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

Guwahati: 19 government officials including daughter of BJP Tezpur MP RP Sharma arrested in connection with cash-for-job scam in the Assam Public Service Commission (APSC) held in 2016; sent to 11 days police remand yesterday. #Assampic.twitter.com/82jhF4lweK

— ANI (@ANI) July 20, 2018

डिब्रूगढ़ के एसपी गौतम बोरा ने बुधवार को कहा कि 19 अधिकारियों की हैंडराइटिंग का उनके आंसर शीट से मिलान नहीं हुआ, जिन्हें पहले फरेंसिक जांच में फर्जी पाया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को गुवाहाटी में गिरफ्तार किया गया। एसपी गौतम बोरा के बताया कि पल्लवी खुद भी एक पुलिस अधिकारी हैं। भर्ती में हुए घोटाले की पर्याप्त जानकारी हासिल होने के बाद ही पुलिस ने ये कार्रवाई की है।

पुलिस ने इस घोटाले के सिलसिले में राकेश पाल और तीन अन्य सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। राकेश पाल गिरफ्तारी के समय एपीएससी के अध्यक्ष थे, उस समय आयोजित परीक्षा में 19 अधिकारियों का चयन हुआ था। इनके अलावा 21 जून को 13 अन्य सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। गिरफ्तार अधिकारियों में 13 एसीएस, तीन एपीएस और तीन सहायक सेवाओं के अधिकारी शामिल हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।