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असम भर्ती घोटाला : BJP सांसद की बेटी सहित 19 सरकारी अधिकारी गिरफ्तार

July 20th, 2018 22:48 IST

हाईलाइट

  • असम में बीजेपी तेजपुर के सांसद आरपी शर्मा की बेटी पल्लवी शर्मा गिरफ्तार हुई।
  • उन्हें 19 सरकारी अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया हैं।
  • 2016 में आयोजित असम लोक सेवा आयोग परीक्षा में नकद-नौकरी घोटाले के सिलसिले में यह गिरफ्तारियां की गई हैं।
  • सभी को 11 दिनों की पुलिस रिमांड भेजा गया है।

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम में तेजपुर से BJP सांसद आरपी शर्मा की बेटी पल्लवी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें 19 सरकारी अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। 2016 में आयोजित असम लोक सेवा आयोग परीक्षा में नकद-नौकरी घोटाले के सिलसिले में यह गिरफ्तारियां की गई हैं। सभी को 11 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दरअसल असम में  इन लोगों ने 2016 में असम लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी, लेकिन जांच के दौरान उनकी हैंडराइटिंग परीक्षा की कॉपियों की हैंडराइटिंग से अलग मिली है। उनकी हैंडराइटिंग आंसर शीट से मेल नहीं होने के कारण इन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

डिब्रूगढ़ के एसपी गौतम बोरा ने बुधवार को कहा कि 19 अधिकारियों की हैंडराइटिंग का उनके आंसर शीट से मिलान नहीं हुआ, जिन्हें पहले फरेंसिक जांच में फर्जी पाया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को गुवाहाटी में गिरफ्तार किया गया। एसपी गौतम बोरा के बताया कि पल्लवी खुद भी एक पुलिस अधिकारी हैं। भर्ती में हुए घोटाले की पर्याप्त जानकारी हासिल होने के बाद ही पुलिस ने ये कार्रवाई की है।

Image result for 19 government officials arrested

पुलिस ने इस घोटाले के सिलसिले में राकेश पाल और तीन अन्य सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। राकेश पाल गिरफ्तारी के समय एपीएससी के अध्यक्ष थे, उस समय आयोजित परीक्षा में 19 अधिकारियों का चयन हुआ था। इनके अलावा 21 जून को 13 अन्य सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। गिरफ्तार अधिकारियों में 13 एसीएस, तीन एपीएस और तीन सहायक सेवाओं के अधिकारी शामिल हैं।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।