20 MLA अयोग्य: AAP ने राष्ट्रपति के फैसले को बताया लोकतंत्र के लिए घातक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्वारा आम आदमी पार्टी (AAP) के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने पर पार्टी ने यह फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताया है। राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी पार्टी के लोगों को खूब प्रताड़ित किया गया। विधायकों पर झूठे मुकदमें लिखाए गए। सीबीआई रेड डलवाई गई। अंत में हमारे 20 विधायक अयोग्य करार दे दिया गया। इस फैसले के बाद AAP नेता गोपाल राय ने कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें बात रखने का मौका नहीं दिया। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले पर बीजेपी और चुनाव आयोग द्वारा AAP पार्टी की मद्द करने का आरोप लगाया है।


वहीं केजरीवाल ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि ऊपर वाले ने 67 सीट कुछ सोच कर ही दी थी। हर क़दम पर ऊपर वाला आम आदमी पार्टी के साथ है, नहीं तो हमारी औक़ात ही क्या थी। बस सच्चाई का मार्ग मत छोड़ना। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आप के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है

आप विधायकों को अयोग्य घोषित करने को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आयोग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए आप के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। आयोग ने विधायकों को लाभ के पद पर पाते हुए उनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी दी थी। गौरतलब है कि मार्च 2015 में राष्ट्रपति के यहां पिटीशन दाखिल कर बताया गया था कि केजरीवाल की पार्टी के 21 विधायक संसदीय सचिव बनाए गए हैं। ये सभी लाभ के पद पर हैं, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द की जाए।

AAP नेता गोपाल राय ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी ने तय किया था कि वे राष्ट्रपति से मिलकर अपनी बात रखेंगे। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति भवन में फोन करके संपर्क किया गया था तब उन्हें बताया गया कि राष्ट्रपति अभी बाहर हैं। गोपाल राय ने कहा कि उनकी पार्टी को पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। वहीं चुनाव आयोग के फैसले के बाद AAP ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होनी है। 

कांग्रेस का आरोप BJP और EC ने AAP को पहुंचाया फायदा
दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन इस फैसले के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग पर आप पार्टी को फायदा पहुंचाने का आऱोप लगाया है। अजय माकन ने कहा कि चुनाव आयोग ने फैसले में 3 हफ्तों से ज्यादा की देरी करके AAP की मदद की है। यदि यही फैसला 22 दिसंबर से पहले आता तो आप के 20 विधायक राज्यसभा में वोट डालने के लिए अयोग्य हो जाते। बता दें कि दिल्ली राज्यसभा की 3 सीटों के लिए AAP पार्टी के सांसद निर्विरोध चुने गए थे।