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IAF चीफ बोले- आतंकी हमलों से निपटने के तरीकों में आया है बड़ा बदलाव

हाईलाइट
- भारतीय सेना दिवस पर एयर चीफ भदौरिया ने दिया बड़ा बयान
- एयरस्ट्राइक को बताया राजनैतिक इच्छाशक्ति का परिणाम
- पुलवामा हमला खतरे की याद दिलाता है- भदौरिया
डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना के 87वें स्थापना दिवस पर वायु सेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने बड़ा बयान दिया है। बालाकोट एयरस्ट्राइक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों और हमलो से निपटने के तरीकों में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि बालाकोट में एयरस्ट्राइक करना आतंकवाद के अपराधियों को दण्डित करने के लिए एक राजनैतिक इच्छाशक्ति का परिणाम था। मौजूदा परिवेश में आतंक के विरुद्ध कार्रवाई करने के तरीके पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हुए हैं।
IAF Chief, Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadauria on #AirForceDay: Strategic relevance of this (Balakot airstrike) is the resolve of political leadership to punish perpetrators of terrorism. There is a major shift in govt’s way of handling terrorist attacks. pic.twitter.com/2FXDVWtiLf
— ANI (@ANI) October 8, 2019
एयर चीफ भदौरिया ने बताया कि एयरफोर्स हमेशा हर तरह की मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहती है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि 'पड़ोस में वर्तमान सुरक्षा का माहौल चिंता का एक गंभीर कारण है। पुलवामा हमला रक्षा प्रतिष्ठानों को लगातार खतरे की याद दिलाता है।'
IAF Chief, Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadauria: Present security environment in the neighbourhood is a serious cause of concern. The Pulwama attack is a stark reminder of the persistent threat to defence installations. https://t.co/WAisnlWUKt
— ANI (@ANI) October 8, 2019
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।