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लोकसभा में  मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2017 पास, विरोध में पहिए थमे

August 07th, 2018 16:06 IST

हाईलाइट

  • मोटर व्हीकल संशोधन बिल के विरोध में आज ट्रांसपोर्ट संगठनों की हड़ताल।
  • विरोध का केरल और हरियाणा में व्यापक असर।
  • लोकसभा में पास हो चुका है बिल।


डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट संगठन ने मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2017 को रद्द करने की मांग करते हुए देश के ट्रांसपोर्टरों से काम बंद रखने की अपील की है। जिसके चलते मंगलवार को देश भर में ट्रक, बस और टैक्सियों के पहिए थमे रहेंगे। इस बंद का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट संगठन का कहना है कि मोटर व्हीकल संशोधन बिल को सरकार रद्द करे। यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में अभी इस बिल पर चर्चा होनी है।


ट्रांसपोर्ट यूनियनों की इस हड़ताल का सबसे व्यापक असर केरल और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। केरल में ओला, उबेर, ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी, माल ढुलाई वाहन और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) बसों के संचालकों नें आज अपने वाहनों को सड़कों पर न उतारने का निर्णय लिया है। वहीं हरियाणा में 4 हजार रोडवेज बसें आज नहीं चलेंगी, यहां के रोडवेज कर्मचारी हड़ताल का पूरा समर्थन कर रहे हैं।


 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।