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पीएनबी घोटाला: मेहुल को भारत के हवाले कर सकती है एंटीगुआ सरकार

July 27th, 2018 21:10 IST

हाईलाइट

  • एंटीगुआ और बारबूडा की सरकार चौकसी के प्रत्यर्पण के बारे में बात कर रही है।
  • सरकार के चीफ ऑफ स्टाफ लियोनल मैक्स हर्स्ट ने मंत्रिमंडल की प्रेस ब्रीफिंग कर दी जानकारी।
  • दक्षिण अफ्रीका के पास एक आईलैंड है एंटीगुआ, चौकसी को मिल चुकी है यहां की नागरिकता।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को एंटीगुआ सरकार भारत के हवाले कर सकती है। एंटीगुआ के एक अखबार ने दावा किया है कि इस बारे में एंटीगुआ और बारबूडा की सरकार बात कर रही है। अखबार के मुताबिक सरकार के चीफ ऑफ स्टाफ लियोनल मैक्स हर्स्ट ने मंत्रिमंडल की प्रेस ब्रीफिंग में यह बात कही है। उन्होंने कहा एंटीगुआ और बारबूडा सरकार भारत के वैध अनुरोध का सम्मान करने की हरसंभव कोशिश करेगी। भगोड़ा हीरा कारोबारी एंटीगुआ की नागरिकता ले चुका है। एंटीगुआ दक्षिण अफ्रीका के पास एक आईलैंड है।

चौकसी ने खुद की पुष्टि
बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ भागने की पुष्टि खुद की है। चौकसी ने अपने वकील डेविड डोरसेट के माध्यम से कहा कि मैंने एंटीगुआ की नागरिकता लेने के लिए कुछ गलत नहीं किया। चौकसी नोटिस से एक महीने पहले अमेरिका से एंटीगुआ भाग गया था।

रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के पास लंबित
चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए सीबीआई ने इंटरपोल को अर्जी दी थी, जो फिलहाल लंबित है। जल्द ही नोटिस जारी होने की उम्मीद की जा रही है। अखबार के मुताबिक कैबिनेट ने इस बात पर भी संज्ञान लिया कि एंटीगुआ और बारबूडा सरकार से चौकसी के खिलाफ किसी कार्रवाई का कोई अनुरोध नहीं किया गया है। मंत्रिमंडल ने कहा कि उनकी भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है। चौकसी पर किसी अपराध के लिए यहां मामला भी दर्ज नहीं है।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।