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Indian Railway: भारतीय ट्रेनों में रेलवे की अनोखी यात्रा सेवा, पहली बार 'बैग्स ऑन व्हील्स' का आनंद उठा सकेंगे यात्री


हाईलाइट

  • रेलवे में पहली बार शुरू हो रही है ये सेवा
  • बीओडब्ल्यू ऐप से होगी लगेज बुकिंग
  • वरिष्ठ नागरिकों, अकेली महिला और दिव्यांगजनों को होगा विशेष लाभ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर एवं उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने बताया कि रेलवे नित नए उपायों से राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसी दिशा में कार्य करते हुए दिल्ली मंडल ने हाल ही में गैर-किराया-राजस्व अर्जन योजना (NINFRIS) के अंतर्गत ऐप आधारित बैग्स ऑन व्हील्स सेवा के लिए ठेका प्रदान करके मील का पत्थर स्थापित किया है। भारत रेल पर रेलयात्रियों के लिए यह अपनी तरह की पहली सेवा होगी।

रेलवे में पहली बार शुरू हो रही है ये सेवा 
उत्तर व उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, राजीव चौधरी ने बताया कि रेलवे नित नए उपायों से राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसी दिशा में कार्य करते हुए दिल्ली मंडल ने हाल ही में गैर-किराया-राजस्व अर्जन योजना (NINFRIS) के अंतर्गत ऐप आधारित बैग्स ऑन व्हील्स सेवा के लिए ठेका प्रदान करके मील का पत्थर स्थापित किया है। भारत रेल पर रेलयात्रियों के लिए यह अपनी तरह की पहली सेवा होगी।

बीओडब्ल्यू ऐप से होगी लगेज बुकिंग 
BOW ऐप (एंड्रॉयड और आई फोन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा) के द्वारा रेलयात्री अपने सामान को अपने घर से रेलवे स्टेशन तक लाने अथवा रेलवे स्टेशन से घर तक पहुंचाने के लिए आवेदन करेंगे। यात्री का सामान सुरक्षित तरीके से लेकर रेलयात्री के बुकिंग विवरण के अनुसार उसके कोच या घर तक पहुंचाने का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

नाम मात्र के शुल्क पर रेलयात्रियों को सामान की डोर-टू-डोर सेवा फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी और यात्री के घर से उसका सामान रेलगाड़ी में उसके कोच तक अथवा उसके कोच से उसके घर तक सुगमता से पहुंचाया जायेगा। यह सेवा रेलयात्रियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग जनों और अकेले यात्रा कर रही महिला यात्रियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी।

दिल्ली एनसीआर में शुरू होगी सेवा
इस सेवा की खास खूबी यह है कि सामान की सुपुर्दगी रेलगाड़ी के प्रस्थान से पहले सुनिश्चित की जायेगी। इसके फलस्वरूप यात्री कोच तक सामान लाने या ले जाने की परेशानी से मुक्त हो एक अलग ही प्रकार की यात्रा का अनुभव करेंगें। शुरूआत में यह सेवा नई दिल्ली, दिल्ली हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली छावनी, दिल्ली सराय रोहिला, गाजियाबाद और गुडगांव रेलवे स्टेशनों से चढ़ने वाले रेलयात्रियों के लिए उपलब्ध होगी।

इस सेवा से न केवल यात्री लाभान्वित होंगे बल्कि रेलवे को भी सालाना 50 लाख रुपये के गैर किराया राजस्व की प्राप्ति के साथ ही साथ में एक वर्ष की अवधि के लिए 10 फीसदी की हिस्सेदारी भी प्राप्त होगी। भारतीय रेलवे के यात्रियों ने अब तक पैलेस ऑन व्हील्स सेवा का आनंद उठाया है, अब वे बैग्स ऑन व्हील्स सेवा का भी आनन्द ले सकेंगे।

वरिष्ठ नागरिकों, अकेली महिला और दिव्यांगजनों को होगा विशेष लाभ 
रेलवे के अनुसार नाम मात्र के शुल्क पर रेलयात्रियों को सामान की डोर-टू-डोर सेवा फर्म के उपलब्ध करायी जायेगी. फ़र्म में यात्री के घर से उसका सामान पिक कर के रेलगाड़ी में उसके कोच तक और उसके कोच से उसके घर तक सुगमता से पहुंचाया जायेगा. यह सेवा रेलयात्रियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग जनों और अकेले यात्रा कर रही महिला यात्रियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी. इस सेवा की खास खूबी यह है कि सामान की सुपुर्दगी रेलगाड़ी के चलने से पहले सुनिश्चित की जायेगी. यात्री कोच तक सामान लाने/ले जाने की परेशानी से मुक्त हो जाने से एक अलग ही प्रकार की यात्रा का अनुभव करेंगें.

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।