पटना, 30 सितंबर (आईएएनएस)। बिहार में बाढ़ के बाद अब बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। जलभराव के चलते राजधानी पटना की सड़कों पर नावें उतर गई हैं। कई इलाकों में छह से 10 फीट तक पानी जमा है। कमोबेश हर जगह यही मंजर है। राजधानी पटना समेत अन्य कई जिलों के शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दिया गया है। बारिश से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है।

पटना के कई इलाकों में सड़कों के साथ-साथ घरों, अस्पतालों में पानी घुस गया है और सड़कों पर नावें चल रही हैं। राहत की बात है कि सोमवार को बारिश नहीं हुई। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश के आसार जताए हैं। इधर, आपदा प्रबंधन विभाग का दावा है कि राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं।

बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने सोमवार को आईएएनएस को बताया कि राज्य में अलग-अलग हादसों में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मांगे गए दो हेलीकॉप्टर पटना पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि घर में फंसे लोगों के लिए फूड पैकेट गिराने का कार्य चलाया जाएगा। शहर में जलनिकासी के लिए डिवाटरिंग पंप लगाया गया है, जिससे जल्द ही पानी निकासी हो सकेगी।

राजधानी के राजेंद्र नगर सहित कई निचले इलाकों में दुकानें बंद होने से लोगों को जरूरी सामान खरीदना भी मुश्किल हो गया है।

पटना जिला प्रशासन के मुताबिक, पटना में जलजमाव वाले क्षेत्रों से 25 हजार से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। पटना में जलजमाव वाले क्षेत्रों में खाने के पैकेट बंटवाया जा रहा है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि अब तक 1700 खाने के पैकेट बंटवाए जा चुके हैं। एक पैकेट में चूड़ा, चना दूध के पाउडर दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राहत कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ट्रैक्टरों को लगाया गया है। कई इलाकों में नाव से राहत टीम पहुंच रही है।

इस बीच, कई छात्रावासों और लॉजों में पानी घुस जाने के कारण पटना में रहने वाले छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। छात्र अब पलायन करने लगे हैं। इस बीच, कई इलाकों में अब तक राहत के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। राजेंद्र नगर और कंकड़बाग के कई इलाकों के रहने वाले लोग अभी भी राहत कार्य का इंतजार कर रहे हैं।

पटना के राजेंद्र नगर में आम से लेकर खास तक के घरों में बारिश का पानी घुस गया है।

उल्लेखनीय है कि बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले पांच दिनों से हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है। इस बीच अगले 24 घंटे के दौरान भी मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान पटना में 91.60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।

पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्णिया में 174.94 मिलीमीटर, भागलपुर में 92.80 मिलीमीटर तथा गया में 20.60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।