बिहार कैबिनेट का फैसला: एसिड और रेप पीड़िताओं को हर महीने मिलेंगे दस हजार रुपए

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। एसिड और रेप पीड़िताओं को लेकर बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार कैबिनेट ने पीड़ित प्रतिकर संशोधन स्कीम 2018 को स्वीकृति दे दी है। अब बिहार सरकार रेप और एसिड पीड़िताओं को हर महीने दस हजार रूपये देगी। बिहार सरकार ने बलात्कार पीड़िताओं को दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी करते हुए आजीवन आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है। अभी तक बिहार में रेप और एसिड पीड़िता को 3 लाख रुपये की मुआवजा राशि मिलती थी जिसे बढ़ाकर 6 लाख रुपया किया गया है, साथ ही अगर पीड़िता 14 साल से कम की हो तो मुआवजे की राशि को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। 

Bihar: Compensation for acid-attack and rape survivors increased from Rs 3 lakh to Rs 7 lakh. Compensation will be increased by 50% for survivors below 14 years of age

— ANI (@ANI) July 17, 2018

कैबिनेट विशेष सचिव यू एन पांडेय ने बताया कि बिहार में एसिड पीड़िता का चेहरा अगर स्थायी रूप से विकृत हो गया हो या आंख का नुकसान हुआ हो ऐसी स्थिति में अधिकतम 10 हजार रुपया प्रति महीने आजीवन मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित योजना में जिला पीड़ित प्रतिकर निधि के गठन किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत सभी जिलों में एक निधि गठित की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 357 ए 6 के अंतर्गत पीड़ित को उपलब्ध कराई गई तत्काल चिकित्सा सुविधा में किए गए सभी खर्च इस निधि से किए जाएंगे।

पांडेय ने बताया कि पीड़िता की उम्र 14 वर्ष से कम होने पर 50 फीसदी अधिक राशि मिलेगी। कैबिनेट ने जहानाबाद के तात्कालिक चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रेहान अशरफ को वित्तीय अनियमितता के कारण सेवा से बर्खास्त करने का भी निर्णय लिया। जल संसाधन विभाग के 40 जूनियर इंजीनियरों की सेवा विस्तार पर कैबिनेट ने फैसला किया कि उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में जल संसाधन विभाग के 40 जूनियर इंजीनियरों की सेवा को एक वर्ष के लिए विस्तार देने पर फैसला किया गया। नगर विकास विभाग के जूनियर इंजीनियरों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला किया गया। अब जूनियर इंजीनियरों को मानदेय के रूप में 27 हजार रुपये मिलेंगे।